दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलसहित सञ्चारका अन्य सेवामा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई दण्ड र जरिवाना लगाउने तयारी गरेको छ। यसअघि सेवाको मापदण्ड तोकिए पनि कारबाहीका लागि स्पष्ट व्यवस्था थिएन। त्यसैले कानुन बनाएर गुणस्तरीय सेवा नदिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको हो। संसदअन्तर्गतको विकास समितिले बिहीबार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई जरिवाना वा दण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। 'कानुन बनाउनका लागि छलफल सुरु भइसकेको थियो,' प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, 'समितिको निर्देशनले अझ सहयोग पुगेको छ।'

प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार मोबाइलमा १५ सेकेन्डभन्दा बढी समय सेवा अनुपलब्ध हुन नपाउने, ९० प्रतिशत बढी कल एक पटकमा लाग्नुपर्ने, काटिने समस्या ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, उपभोक्ताले गुनासो गर्दा एक मिनेटभित्र ८० प्रतिशतको ग्राहक सेवामा सम्पर्क भइसक्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएका छन्। तर नेटवर्क नलाग्ने, कल बीचमै काटिने, रिचार्ज नहुने, बढी रकम खर्च हुने लगायतका समस्या मोबाइल उपभोक्ताले लामो समयदेखि झेल्दै आएका छन्। नियामकले मापदण्ड तोकेर समय समयमा अध्ययन गरे पनि अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। 'सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट असुल्ने पैसा खासमा गुणस्तरका लागि हो,' झाले भने, 'राम्रो सेवा दिनु दायित्वभित्र पर्छ।' झाका अनुसार दण्ड सजायबारे कानुनी छलफल सुरु भइसकेको छ। 'गुणस्तरीय सेवा नदिएपछि लगाइने क्षतिपूर्तिबारे भने बहस गरेर निर्णय गरिनेछ,' उनले भने।

दूरसञ्चार प्राधिरकणले करिब ४ महिना अघिबाट मुलुकका प्रमुख तीन सहरमा मोबाइल सेवाको गुणस्तर अध्ययन पनि गरिरहेको छ। दूरसञ्चार उपभोक्ताले पाइरहेको सेवाको गुणस्तर काठमाडौंसहित विराटनगर र पोखरामा अध्ययन भइरहेको हो। 'अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजाले दुवै जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायकले तोकिएको सबै मापदण्डअनुसार सेवा दिन नसकेको देखिएको छ,' झाले भने, 'त्यस बारेमा हामीले पनि जवाफ लिइरहेका छौं, एक महिनापछि अध्ययन सकिनेछ।' झाका अनुसार सेवा प्रदायकले तोकिएको गुणस्तरअनुसार सेवा दिन सबैभन्दा ठूलो समस्या लोडसेडिङ रहेको बताएका छन्। 'नेपाल टेलिकमले लोडसेडिङका कारण समस्या भएको, जेनेरेटर राख्दा छिमेकीले गुनासो गरेको लगायतका कुरा बताएको छ,' झाले भने, 'एनसेलले भने आफैं गुणस्तर अनुगमन गर्ने गरेको र भनिएको जस्तो कैफियत नरहेको दाबी गरेको छ।'

दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सेवा प्रदायकको गुणस्तर आफैं जाँच गर्ने उपकरण छैन। परामर्शदातामार्फत प्राधिकरणले यस्ता अध्ययन गराउने गरेको छ। तर पछिल्लो समय विशेष उपकरण आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उपकरण आयात भएपछि प्राधिकरण आफैंले चाहेको समयमा सेवाको गुणस्तर अध्ययन गर्न सक्नेछ।

बिहीबारको विकास समितिले गुणस्तर मापदण्डअनुसार पूरा नगर्नेलाई दण्ड जरिवाना र पूरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यसका साथै मोबाइल सेवा वा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा तोकिएको भन्दा बढी रकम लाग्ने गरेको गुनासो हटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। जसमा इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको मापदण्डलाई आधार मानेर न्यूनतम स्तर र महसुलबारे कानुनी आधार तयार गर्न भनिएको छ। कुनै सेवा नलिए पनि ब्यालेन्स रकम घटेको र आवश्यकभन्दा बढी रकम काटिएको गुनासो पनि दूरसञ्चार सेवा उपभोक्ताले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्।

एउटै नम्बरमार्फत फरक-फरक कम्पनीको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था -नम्बर पोर्टाबिलिटी) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भनिएको छ। 'सो अनुसारको कामको प्रगति विवरण प्रत्येक ३/३ महिनामा यस समितिमा समेत पठाउने व्यवस्था गर्न समिति दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ,' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।