काठमाडौं । जेठको अन्तिम साता १६ बूँदे सहमति गर्दा एमाओवादीका शीर्षनेताहरु निकै खुशी थिए । सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदेलाई अमान्य घोषणा गर्दा पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तापक्षसँगै स्वर मिलाएर १६ बुँदेको बचाऊ गरे । तर, संविधानको मस्यौदा बनाउने बेलामा चाँहि एमाओवादी नेताहरु कोठाभित्र थुनिएको बिरालोजस्तै बिकल्पहीन बन्न बाध्य भएका छन् ।

प्रचण्डसहित एमाओवादी नेताहरु यति ठूलो पेलाइमा परेर पहिचानको पक्षमा ‘समुद्र-मन्थन’ गरिरहेका बेला विगतमा उनलाई साथ दिँदै आएका जनजाति र मधेसवादी दलहरु चाँहि रमिते बनेर निश्क्रिय बसेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले विगतमा सहमति भइसकेका विषयसमेत उल्टाएको, प्रस्तावनामा बहुलवाद घुसाउन खोजेको, नागरिकतामा महिलाको अधिकार कटौती गरेको, मजदुरको हडताल गर्ने मौलिक हक कटौती गरेको जस्ता गुनासा एमाओवादी नेताका मुखबाट बाहिर आएका छन् ।

संघीयताको सवालमा प्रदेश र स्थानीयतहको चुनावमा पनि ४० प्रतिशत समावेशी गराउने बाहेक एमाओवादीले रुचाएका कुनै पनि एजेन्डा संविधानको मस्यौदामा घुस्न नसकेपछि नेताहरुले धोका पाएको महसुस गर्न थालेका हुन् ।

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने संवैधानिक अंगलगायतका निकायमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई पनि कटौती गरिएको छ ।

विगतमा सहमति भइसकेको न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति तथा न्यायालयलाई संसदीय अनुगमनअन्तरगत राख्ने विषयलाई पनि उल्टाइएको एमाओवादीको आरोप छ । तथापि एमाओवादी नेताहरु १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति भइसकेकाले अब यो प्रक्रियाबाट भाग्न उनीहरुलाई सजिलो छैन ।

एमाओवादीसँग भएको एउटामात्रै विकल्प भनेको शासकीयस्वरुपमा जस्तै अन्य विष्यमा पनि फरकम मत राखेर अघि बढ्ने कि फरक मत नराखी सहमति जनाएर अघि जाने भन्ने मात्र हो ।

१६ बुँदेपछि लगातार रातदिनको छलफल र माथापच्चिसीमा लागेका चार दलका नेताहरुले मस्यौदा तयार पारिसकेको बताए पनि त्यसमा एमाओवादी नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि शनिबार बालुवाटारमा बिहान र बेलुका दुईपटक शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाइयो ।

शनिबारको मस्यौदा समितिको पूर्णबैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने भनिए पनि बहुलवाद, नागरिकता, संघीयतामा विशेष संरचना, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति, न्यायालय र संसदको सम्बन्ध लगायतका विषयमा विवाद बढेपछि शीर्षनेताको बैठक बस्नुपरेको हो ।

साँझ सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा कुनै सहमति जुट्न सकेन । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले थप छलफल आवश्यक भएको बताए ।

चेपुवामा एमाओवादी

एकीकृत नेकपा माओवादी अब ३० दलीय मोर्चाका अन्य घटकहरु जस्तै संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध गरेर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा छैन । किनभने ऊ १६ बुँदे सहमतिमा बाँधिएको छ ।

तर, संविधानको मस्यौदामा विगतका सहमति तोडियो भन्ने उसको गुनासो सुन्दा भित्रै बसेर संविधान निर्माको प्रक्रियामा पनि एमाओवादी सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेस, एमाले र राज्यसत्ताको संस्थापन पक्षले संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिने र संघीयता एवं समावेशीताको अधिकारलाई खुम्च्याउने प्रयास गरिरहेको एमाओवादी नेताहरुको गुनासो छ ।

तर, विगतमा जसरी आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायले आफ्नो अधिकार मस्यौदामा सुनिश्चित होस् भनेर दबाव दिने कार्यक्रम बनाएका छैनन् । उनीहरु एमाओवादीले धोका दिएको भन्दै उपचाप बसेका छन् ।

योबेलामा आदिवासी जनजातिको प्रेसर सिर्जना गर्न पाएको भए संविधान लेखनमा एमाओवादीलाई बल मिल्ने थियो, तर त्यो अवस्था छैन, जसले गर्दा एमाले र कांग्रेसमाथि परेका छन् भने एमाओवादी चाँहि तल परेर कुइँकुइँ गर्न बाध्य बनेको छ ।