१० असार, काठमाडौं । विश्व खाद्य कार्यक्रमले भूकम्प पीडितलाई ४५ वर्षअघि नै नेपाल र भारतमा प्रतिबन्धित भइसकेको मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने खेसरीको दाल बाँडेको खुलासा भएको छ ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा गठित विपत व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति अन्तर्गत गठित संसदीय छानविन उपसमितिले प्रतिबन्धित खेसरीको दाल विश्व खाद्यको गोदाममै फेला पारेको हो ।

उपसमितिले विहीबार साँझ अध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालगन्जस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदाममा ५४१ टन खेसरीको दाल भेटिएको उल्लेख छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै सभासद सञ्जयकुमार गौतमले विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल र दाल अखाद्यमात्र होइन, प्रतिबन्धित खाद्यान्न समेत गोदाममा भेटिएकाले तत्काल दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताए ।

उपसमितिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्राविधिकहरु समेत लगेर गोदाममा राखिएका खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । स्रोतका अनुसार संसदीय टोली पुग्नुअघि नै कतिपय अखाद्य वस्तु रातारात बाहिर लगिएको थियो ।

खेसरीको दाल नेपालमा ०२७ सालदेखि नै प्रतिबन्धित छ । यो दाल भारत लगायतका देशमा पनि घातक प्रमाणित भई प्रतिबन्धित छ । खेसरीका दालले पक्षघात हुने गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष नेम्वाङले भूकम्प पीडित जनतालाई अखाद्य र प्रतिबन्धित दाल वितरण गरिनु लज्जास्पद घटना भएको भन्दै तत्काल विशेष समिति बैठक बसेर यस सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिइने बताए ।

यसैबीच सभाध्यक्ष नेम्वाङले विश्व खाद्य कार्यक्रमको गुणस्तरहीन र अखाद्य पदार्थ वितरणका बारेमा परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यसअघि गोरखा पुगेको अर्को संसदीय उपसमितिले पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरित खाद्यान्न गुणस्तरहीन र कुहिएको पाइएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाएको छ ।

नेपालजस्थित गोदामबाट गोरखाको लाप्राक र बारपाक लगायतका गाउँमा पुगेको खाद्यान्न कुहिएको भेटिएपछि संसदीय विशेष समितिले छानविन गर्न दुई अलग अलग उपसमिति गठन गरेको थियो ।

संसदीय उपसमिति गठन भएको थाहा पाउनासाथ विश्व खाद्य कार्यक्रमका अधिकारीहरु हेलिकोप्टर लिएर गोरखा पुगेका थिए । उनीहरुले नेपालगन्जबाट गोरखा ल्याउने क्रममा पानीले भिजेर खाद्यान्न कुहिएको दाबी गरेका थिए ।

कुहिएको खाद्यान्न फिर्ता लगेर अर्को राम्रो खाद्यान्न साट्ने भने पनि छानविन नभई सो खाद्यान्न फिर्ता नपठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संसद सचिवालयले निर्देशन दिएको थियो ।