हेटौडा -४ मकवानपुरबाट संविधानसभा सचिवालयमा मथुरा शाहको नामबाट आएको लिखित सुझावमा भनिएको छ-‘ज्ञानेन्द्र विर विक्रम शाहलाई राष्ट्रपति बनाइदिनोस् । उहाँको सहमतिमा संविधान लेखिदिनोस् र बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनोस् । यसो गर्दा देशमा शान्ति आउँछ ।’

त्यसैगरी गुरुदेव स्वामी छवि महाराजको लेटरप्याडमा संविधानसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अर्को सुझावमा भनिएको छ- ‘मस्यौदामा म परमपूज्य गुरुदेव स्वामी छवि महाराजका हक, अधिकार, स्वतन्त्रतालाई बञ्देज गरी संविधान निर्माण भएको देखिन्छ ।’

यी दुई उदाहरण त केवल दृष्टान्तहरु मात्रै हुन् । विभिन्न वर्ग र समुदायका आ-आफ्ना आकांक्षाहरुको पोको संविधानसभामा संकेन्द्रण भएको छ । यीमध्ये कतिपय सुझावहरु केवल मनोरञ्जनात्मक मात्रै देखिन्छन् भने कतिपय मुलुकलाई पछाडि फर्काउने खालका समेत छन् ।

केही सुझावहरु चाँहि निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । काठमाडौंको जयबागेश्वरीमा एउटा ब्यानर टाँगिएको भेटियो, जसमा प्रश्न उठाइएको थियो-‘जनताले आफ्नो भोटले राष्ट्रपति पनि चुन्न नपाउने, प्रधानमन्त्री पनि चुन्न नपाउने, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र वडा अध्यक्ष पनि चुन्न नपाउने यो कस्तो संविधान हो ?’

जनमत संकलनका क्रममा लाखौं जनताको सहभागितामा सुझावहरु संकलन भएका छन् । अब संविधानसभाले यी सुझावहरुलाई कसरी केलाउँछ ? शायद यो आउँदो सातासम्म टुंगो लाग्नेछ ।

सुझावको पोको बाबुरामको जिम्मा !

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले मंगलबार आफ्नो कार्यकक्षमा आएका सबैलाई भनेका छन् कि यी सुझावहरु जस्ताको त्यस्तै संवैधानिक, राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा पठाइनेछ ।

यसको अर्थ यी सुझावहरुको पोको फुकाउने जिम्मेवारीको नेतृत्व अब एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हुनेछ ।

सम्वाद समितिले सुझावहरुलाई केलाएर प्रतिवेदनका रुपमा संविधानसभालाई बुझाएपछि यसलाई मस्यौदासमितिमा पठाएर संविधानको मस्यौदामा परिमार्जन हुने अनुमान लगाउन कठिन छन ।

तर, जनताबाट आएका सुझावले मस्यौदाको मूल मर्मलाई कति फेरवदल गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

धर्म निरपेक्षता हटाउने सम्भावना

सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि कांग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्वले अब जनताको सुझावलाई हवाला दिँदै संविधानबाट धर्म निरपेक्षतालाई हटाउन लविङ गर्ने छन् । हिन्दु राष्ट्र नै राख्न नसके पनि निरपेक्षताको ठाउँमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्नुपर्ने लविङ कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट आयो भने त्यो अनौठो हुनेछैन ।

संविधानको मस्यौदामा असहमति जनाइरहेका मधेसवादी दलहरुले पनि हिन्दु राष्ट्रप्रति मौन समर्थन जनाउने धेरैले अनुमान लगाइरहेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नि ?

तर, धर्मका बारेमा कांग्रेस र एमाले लचिलो बने पनि यो कुरालाई बिर्सन सकिँदैन कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा पनि जनताबाट प्रशस्तै मत आएको छ । तर, मुख्य दलहरुले जनताको यो सुझावप्रति अरुची प्रकट गर्ने संकेतहरु देखिएका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने दलका नेताहरुले आफ्नो रुची अनुसारका सुझावलाई आत्मसात गर्ने छन् र अरुचीका सुझावलाई बेवास्ता गर्ने छन् ।

उधारो संविधानबारे

सुझाव संकलनका क्रममा देखिएको अर्को अभिमत के छ भने संघीय प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन उधारो राखिनुहुँदैन भन्ने छ । तराई मधेसका जनताले विरोध र आन्दोलनमार्फत राखेको असन्तुष्टि पनि यही हो कि उधारो संविधान होइन, हाताहाती संविधान देऊ ।

मधेसमा जनमत संकलनको विरोध गर्नेहरु पनि नेपाली नागरिक नै हुन् । उनीहरुले विरोध गरेर सुझाव नै दिएका हुन् । उनीहरुको सुझाव यही हो कि प्रदेशको स्पष्टता सहितको संविधान ल्याऊ । पूर्वी पहाडका जनजातिले पनि विरोधमार्फत दिएको सुझाव यही नै हो ।

अब संविधानसभाले आदिवासी जनजातिको विरोधलाई पनि सुझावका रुपमा लिँदै प्रदेशको नामांकन र सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्छन् या गर्दैनन् ? यो अर्को एउटा महत्वपूर्ण विषय हो ।

जनताले लेखेर या नारा लगाएर दुवै तयिरकाले दिएको सुझावलाई अब सिंहदरबारले आत्मसाथ गर्नुपर्छ र सबैको भावनालाई जोडेर ग्राह्य हुने किसिमको संविधान ल्याउनुपर्छ ।

जनमत संकलनका दुई दिन जसरी उथल-पुथलमय देखिए, यी परिघटनाले जनताको चहाना के छ भन्ने नेताहरुलाई जानकारी भएको छ । विपक्षमा बोल्नेहरुलाई नजरअञ्दाज नगरी अब नेताहरुले सबैको साझा संविधान लेख्न जरुरी छ ।

यो कुरा पनि स्मरणीय छ कि संविधानमा सुझाव दिन नेपाली सेना, प्रहरी, लोकसेवा आयोग, अख्तियार, अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि तम्सिएको पाइयो । सरकारका यी अंगहरुले लेखेर संविधानसभामा पठाएका सुझावले अब स्रंविधान सभालाई राज्यका अंगहरुको सम्बन्ध र अन्तरविरोध एवं संस्थागत स्वार्थलाई समेत बुझ्न सजिलो भएको छ ।

उद्योगपतिहरुले मजदुरलाई मात्रै अधिकार नदिइयोस् भनेका छन् । मजदुरले मालिकबाट सुरक्षाको माग गरेका छन् । सबै समुदायका आ-आफ्नो चासो संविधानसमा जम्मा भएको छ ।
त्यसैले अब साउन ६ गतेदेखि एउटा नयाँ ‘टेवल वर्क’को खाँचो देखा परेको छ, हेरौं प्रमुख दलहरुले कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्छन् ।