महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उनीहरूको नाममा रहेका सम्पत्ति दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै तत्काल कानुन निर्माण गरी राष्ट्रियकरण गरिएका सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘नेपाल ट्रस्टले कार्यविधि बनाई मौज्दात रकम ऐन र नियमावलीबमोजिम उपयोग गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

राष्ट्रियकरण गरिएको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका सम्पत्ति विवरणसमेत यकिन नभएको महालेखाको ठहर छ। ‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट तयार पारिएको सम्पत्ति विवरण अभिलेख २०६८/६९ अनुसार १ सय ९२ कित्तामा ६ हजार २ सय ४४ रोपनी ७ आना १ पैसा ३ दाम जग्गामध्ये पोखरा, भरतपुर, हेटौंडा र काठमाडौंको गोकर्ण, दरबारमार्ग, कालिमाटी, कमलादी, टेकु, लाजिम्पाट लगायत स्थानमा भवनसमेत रहेको भए पनि उक्त घरजग्गा, सेयर र अन्य सम्पत्तिसमेतको मूल्यांकन भई कुल यथार्थ सम्पत्ति यकिन गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सोल्टीस्थित झन्डै छ रोपनी जग्गामा रहेको भवनको पुरानो करार सम्झौता सकिएको चार वर्ष बित्दासमेत नेपाल ट्रस्टले नयाँ सम्झौता गरेको छैन। सन् २०१० मै पुरानो करार सम्झौता सकिए पनि सरकारले पुरानै कम्पनी र पार्टीहरूलाई लिजमा दिइरहेको छ।

त्यस्तै, सन् १९९५ मा गोकर्ण रिसोर्टको स्वामित्व पाएको एलएम सुभिर ब्रदर्सले करारको सर्तविपरीत आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५१ प्रतिशत सेयर यति होल्डिङसलाई बेचेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि ट्रस्टले नामसारी विवाद टुंगो लगाउन सकेको छैन। करार सर्तनामाअनुसार करारकर्ताको स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत सेयर अनिवार्य हो। तीसवर्षीय करारमा हस्ताक्षर गर्ने सुभिरले ५० लाख डलर बुझाउन मञ्जुर गरेको थियो।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सामाखुसी, बालाजु, मातातीर्थलगायत स्थानका १ सय ११ कित्ताको १ सय ७५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल ट्रस्ट ऐनविपरीत वितरण सुरु गरेको भन्दै जग्गा वितरण रोक्न भनिएको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय कलंकीले मोहीका नाममा भन्दै जग्गा वितरण गरिसकेको छ।

जग्गा वितरणमा ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया, वितरण गरिएका व्यक्तिका साथै तिनले बुझाएका काजजात र प्रमाण मगाएर अनुसन्धान थालिसकेको छ।