समाचार
»
दाङमा १ सय ३९ जना प्रधानाध्यापक अयोग्य
दाङमा १ सय ३९ जना प्रधानाध्यापक अयोग्य
दाङका एक सय ३९ विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षा नियमावली अनुसार अयोग्य रहेको पाइएको छ । जिल्लाका ४ सय २४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु मध्य १ सय ३९ जना प्रधानाध्यापक शिक्षा नियमावली अनुसार अयोग्य रहेको पाइएको हो । अयोग्यमा पर्नेहरुमा शैक्षिक योग्यता कम, तहगत र अस्थायी प्रधानाध्यापकहरु रहेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हालै संकलन गरेका बिबरण अनुसार तल्लो तहको शिक्षक मावि तहको प्रधानाध्यापक भएको ३३ जना, एसएलसि मात्रै योग्यता भएका प्रअ ४ जना, आइएड वा सो सरह मात्र शैक्षिक योग्यता भएमा माविका १८ जना प्रअ शिक्षा नियमावली अनुसार अयोग्य रहेका छन् । त्यस्तै सिनियर शिक्षक हुदाहुदै जुनियर शिक्षक प्रअ भएको ५ जना, पिसिएफ र निजि स्रोतका प्रअ ४१ जना, बालबिकास सहयोगि कार्यकर्ता अर्थात शिशु कक्षाका शिक्षक प्रअ भएको ६ जना तथ्याङक संकलन भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जितबहादुर शाहले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै राहत दरबन्दी शिक्षक प्रअ भएको ६६ जना, अस्थायी शिक्षक प्रअ भएको २६ जना र एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको बिद्यालयमा ३२ जना प्रधानाध्यापकहरु अयोग्य रहेको शिक्षा अधिकारी शाहको भनाई छ । जिल्लाका ४ सय २४ सामुदायिक विद्यालय मध्य २ सय ८५ जना मात्रै स्थायी प्रअ रहेको शिक्षा कार्यालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । प्रचलित नियमावली अनुसार प्राबि तहको प्रधानाध्याक हुनका लागि आईएड, निमावि तहको लागि बिएड र मावि तहको लागि एमएड उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैवीच शिक्षा कार्यालयले शैक्षिक योग्यता, तहगत र स्थायी शिक्षकलाई मात्रै विद्यालयको प्रधानाध्यापक बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको जनाएको छ । सर्वप्रथम पदावधि सकिएका र समिति नभएका विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, नव गठित समितिले प्रअ मनोनयन प्रकृया सुरु गरि योग्य शिक्षकलाई पाँच बर्षे कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्ने र अब नयाँ आउने स्थायी शिक्षकहरुबाट पनि त्यसको पूर्ती गरिने शिक्षा अधिकारी शाहको भनाई छ । सिनियर शिक्षक प्रअ हुने व्यवस्था भएपनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले असर पार्नु, प्रअले आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिनु र सिनियर शिक्षकको इच्छा नहुनुले पनि धेरै अयोग्य शिक्षक प्रअ चलाई रहेको पाईएको हो । प्रअ शिक्षा नियमावली अनुसार नियुक्त भएमात्रै संस्था र प्रकृयाले सहजता पाउने शिक्षा कार्यालयको भनाई छ ।
0 comments
Write Down Your Responses