Center ma पुरानो संविधानसभाले चुनेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई कायमै राख्ने कि फेर्ने भन्नेबारे अनलाइनखबरले केही संविधानविदहरुसँग लिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ :

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई : राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नु आवश्यक

अहिलेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा ताजा जनादेशबाट पुनः अनुमोदित हुनु सबैभन्दा व्यवहारिक, संवैधानिक र मर्यादायुक्त विषय हो ।

त्यसैले यस विषयमा उहाँहरुको सकारात्मक सोच सार्वजनिक गरेर जतिसक्दो चाँडो यो विवादको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य : रामवरणलाई हटाउन मिल्दैन

यतिबेला राष्ट्रपतिलाई चलाउनुको कुनै अर्थ छैन । संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपतिको पदावधि जारी रहने अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

त्यसैले संवैधानिक र कानूनी हिसावले पनि राष्ट्रपति फेर्न मिल्दैन, व्यवहारिक र राजनीतिक हिसावले पनि संविधान नबनुञ्जेल रामवरणलाई नै निरन्तरता दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

संसदीय प्रणाली अनुसार व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुनासाथ राष्ट्रपति फेर्ने प्रचलन काँही पनि छैन । भारतकै उदाहरण हेरे हुन्छ, त्यहाँ संसदीय चुनाव हुन लागेको छ, त्यसले राष्ट्रपति फर्दैन । भारतमा राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानले निश्चित गरेको छ । तर, हाम्रोमा त झन् संविधान नबनुञ्जेल राष्ट्रपति रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।

दोस्रो संविधानसभाको मुख्य काम संविधान निर्माण गर्नु हो । त्यसैले राष्ट्रपति प्रकरणमा झिकिने विवादले संविधान निर्माण कार्यलाई विषयान्तर गर्छ । यसअर्थमा राजनीतिक रुपमा पनि यो विवाद जायज छैन । अर्को कुरा नयाँ संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने छ, अर्को आउने राष्ट्रपतिले गणतन्त्रलाई अनुमोदन गर्न अन्कनाएको अवस्थामा के गर्ने ? त्यसैले गणतन्त्रलाई अनुमोदन गराउनका लागि पनि रामवरणको निरन्तरतथा आवश्यक देखिन्छ । अहिले राष्ट्रपतिको पदावधिका विषयमा जुन किसिमको विवाद सुरु गरिँदैछ, यो अनावश्यक विवाद हो ।

अधिवक्ता कुमार रेग्मी : निर्वाचन सकिनेवित्तिकै बोल्नुपर्थ्यो

अन्तरिम संविधानको प्रावधान हेर्दाचाहिँ नयाँ संविधान नबन्दासम्म राष्ट्रपतिको पदावधि रहने भन्ने छ । तर, अहिले निर्वाचन भएर बनेको संविधानसभा सार्वभौम अधिकारसम्पन्न हो । अघिल्लो संविधानसभाले संविधान नबनाएको हुनाले अब अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर या नयाँ व्याख्या गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा यिने राष्ट्रपतिमाथि ‘समर्थन छ’ भन्ने प्रस्ताव लगेर संविधानसभाको सामान्य बहुमतबाट रेजुलेशनबाट अनुमोदन गराए हुन्छ ।

एमाले र कांग्रेसवीच यिनै राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिनेमा सहमति भएको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, अब प्रश्न उठिसकेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले हाउसको फेसै नगरी अगाडि बढ्छु भन्ने स्थिति छैन । पदावधि निरन्तर रहन्छ भनेर तर्क गर्ने आधार बलियो छैन ।

निर्वाचन सकिनेवित्तिकै राष्ट्रपतिले बोल्नुपथ्र्यो । निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा जनतालाई धन्यावाद दिँदै राष्ट्रपति आफैंले हाउसले विश्वास गर्छ भने बस्छु, अन्यथा विदा हुनु तयार छु भनिदिएको भए यो संस्था विवादमा आउने थिएन । राष्ट्रपति आफैंमा पदलोलुप हुनुहुन्न र उहाँले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गर्नुभएको छ । तर, उहाँका सल्लाहकारहरुले राम्रो ह्याण्डिलिङ गरेको देखिएन । चुनाव सकिनेवित्तिकै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिहालेको भए राम्रो हुन्थ्यो । एमाले कांग्रेसको वीचमा पनि समझदारी भैदिएको भए हुन्थ्यो, त्यसो नभएकाले अब यो विषयलाई लिएर संसदमा होहल्ला हुन सक्छ, त्यस्तो हुनु राम्रो होइन ।

अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ : लाज लाग्नुपर्ने हो

अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यताको कुरा गर्ने अनि पुरानै राष्ट्रपति रहनुपर्छ भन्ने ? अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यताको कुरा गर्ने र लोकतन्त्रको कुरा गर्नेहरुलाई यसो भन्न लाज लाग्नुपर्ने हो । रामवरण यादवलाई पनि म पदमा बसिरहन्छु भन्न लाज लाग्नुपर्ने हो ।

संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले डाक्छन्, त्यसपछि ज्येष्ठ सभासदको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बस्छ र त्यो बैठकले नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव गर्छ ।

नयाँ संविधानसभाको काम संविधानमात्रै बनाउने हो भने नयाँ सरकार किन बनाउने ? प्रधानमन्त्री किन बनाउने ? संविधानमात्रै बनाउन संविधानसभाको चुनाव गरिएको हो भन्ने हो भने सरकारमा खिलराजलाई नै राखेर संविधान बनाए हुन्न ? यस्तो तर्क गर्नु भनेको लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको विपरीत कुरा हो । भारतमा जस्तो संसदको चुनाव गरिएको होइन । भारतमा मात्रै होइन, संसारभरिकै संसदीय प्रणालीकै कुार गर्ने हो भने पनि ५ वर्षभन्दा बढी कुनै पनि जननिर्वाचित निकाय वैध रहन सक्दैन । रामवरण यादवलाई नै आजीवन राष्ट्रपति बनाइरहने ? दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन भने उनलाई कहिलेसम्म राख्ने ? आफूलाई संविधानविद् भन्नेहरुले आफ्नो सुविधाअनुसारको तर्क गर्न सुहाउँदैन, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसारको व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ । निर्वाचन भनेको निर्वाचन हो । कांग्रेसले जे भन्यो त्यही लोकतन्त्रको मूल्य हुन्छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने संसारमा काँहि पनि यस्तो हुँदैन ।

शीतलनिवास के भन्छ ?

राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धी विवादबारे जिज्ञासा राख्दा शीतलनिवास स्रोतले चाहिँ यसबारे राष्ट्रपतिले बोल्ने बेला नभएको बतायो । ‘चुनाव सकिएको छैन, समानुपातिकको सूची दलहरुले बुझाउन नसकेर अझै म्याद थपिने अवस्था देखिँदैछ । पहिले चुनाव त सकिनुपर्‍यो नि, त्यसपछि राष्ट्रपति अवश्यै बोल्नुहुन्छ,’ नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गर्दै शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, ‘कसैको हतारोले राष्ट्रपति बोल्ने होइन, परिस्थिति आएपछि बोल्नुहुन्छ, अहिले जे विवाद भइरहेको छ, त्यो राजनीतिक हिसावले स्वाभाविकै होला, तर हतारमा झिकिएको विवाद हो ।’