संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध समितिमा रहेका बहुमत अर्थात ४३ सभासदले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै रोहवरमा गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा एमाले र कांग्रेसका ३४ सभासदको संलग्नता छ । अन्य दलका सातजना र दुई स्वतन्त्र सभासदसमेत गरी ४३ सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्वाद समितिमा कुल ७१ सदस्य छन् ।
बाबुरामविरुद्ध बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि सम्वाद समिति नयाँ संकटमा फसेको छ । सोमबारको बैठक यही हस्ताक्षर काण्डकै कारण भट्टराईले स्थगन गरेका छन् । अर्को बैठक कुन दिन बस्ने, टुंगो छैन । हस्ताक्षर अभियानका कारण सरकार र प्रतिपक्षको दूरी झन् बढेको छ ।

हस्ताक्षर अभियानको अर्थ
सभापतिविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्नुका पछाडि दुईवटा कारण रहेका छन् । एक त बहुमतले भनेको सभापतिले मान्नुपर्ने हुन्छ, दोस्रो त्यसो नगरेको अवस्थामा डा. भट्टराईलाई समितिले सभापतिबाट हटाउन पनि सक्छ । तेस्रो, बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि भट्टराईलाई राजीनामाको चर्को दबावसमेत पर्न सक्छ ।
यद्यपि संविधानसभा नियमावलीमा सभापतिलाई हटाउने स्पष्ट प्रावधान उल्लेख छैन ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुरामलाई सम्वाद समितिबाट हटाएर देखाउन सत्ता पक्षलाई चुनौती दिएपछि कांग्रेस र एमालेले उनीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् ।
बाबुरामले सम्वाद समितिको बैठक रोकेर संविधानसभालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको सत्तापक्षको आरोप छ ।
तर, कांग्रेस एमालेको सात प्रदेशको प्रस्ताव सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर संविधानसभामा पठाउनुपर्ने कांग्रेस र एमालेकोे चर्को दबाव भट्टराईमाथि छ ।
डा. भट्टराईले भने दलका आफ्ना विमतिहरुलाई प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखेर संविधानसभामा पठाउन तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । सत्ता पक्षका नेताले भने यसलाई समितिभित्रै छलफल गराएर बहुमत र अल्पमत खुलाई प्रतिवेदनमा समेट्न दबाव दिएका छन् ।

सम्भावित परिणाम
एमाओवादी नेता डा. भट्टराईलाई सभापतिबाट हटाइएको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले अर्को सभापति बनाउन सक्छन् । तर, त्यसबाट एकीकृत माओवादीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट टाढा धकेल्ने खतरा बढ्नेछ । त्यो स्थितिमा २२ दलीय मोर्चा बनाएर पहिलो चरण सडकमा गइसकेको एमाओवादीले संविधानसभा बहिस्कार गर्ने अर्को खतरा देखिन्छ ।

के भन्छन् भट्टराई ?
सोमबार आफूविरुद्ध ४३ सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र पेश भएपछि सभापति डा. भट्टराईको प्रतिक्रिया यस्तो छ- ‘यदि त्यो कुरालाई त्यसरी अकस्मात ढंगले प्रस्तुत गरेर दबाव सिर्जना गर्ने हो भने सभापतिले निष्पक्ष ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव हुँदैन । जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै सभापतिकै भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह लाग्ने गरी जुन एउटा पत्र प्रस्तुत गरिएको छ, यसको वृहत राजनीतिक, कानुनी असर के हुन्छ, परिणाम के हुन्छ यसको समग्र अध्ययन नगरिकन मैले आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक सुचारु राख्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । त्यसैले यी सबै पक्षमा जानकार, विज्ञहरुसँग, कानुनविद्हरुसँग सरसल्लाह गरेर आगामी कदम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णयमा पुग्ने सोचका साथ बैठकलाई स्थगित गरेको छु ।’