राष्ट्रपतिले पनि नयाँ जनादेशअनुसार म्यान्डेट लिनुपर्ने धारणालाई एमालेले औपचारिक रूपमै अघि सारेको छ । चुनावी परिणामपछि पहिलोपटक बुधबार सुरु स्थायी समिति बैठकमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप नयाँ म्यान्डेट लिएर जानुपर्ने बताए । व्यक्ति दोहोरिने वा नयाँ आउने प्रमुख विषय नभएको उल्लेख गर्दै बैठकमा नेताहरूले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई अवमूल्यन गरेर जान नसकिने धारणा राखेका हुन् ।

'चुनावबाट नयाँ म्यान्डेट आएको र त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबै नेताले एउटै धारणा राख्नुभएको छ,' एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, 'व्यक्ति एउटै हुने कि अर्को भन्ने अलग कुरा हो तर जनादेशअनुसार अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ ।'

एमालेका शीर्ष नेताहरूले पार्टीको औपचारिक बैठक अगावै व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपतिबारे धारणा राख्दै आएका थिए । उनीहरूले तिनै धारणा बैठकमा पनि औपचारिक रूपमा अघि सारेका हुन् । कांग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि जनादेश करिब बराबरीकै हैसियतमा रहेकाले उसले मात्र आफूखुसी चल्न नपाउने उनीहरूको भनाइ छ । एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण अहिलेबाटै प्रमुख दलहरूले तयार गर्नुपर्ने भनाइ एमालेको छ ।

संविधान निर्माण सहमतिमै टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यसका लागि शक्ति बाँडफाँड लगायत प्याकेज सहमति हुनुपर्ने धारणा एमाले नेताहरूको छ । सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत विषयलाई सहमतिका आधारमा पहिले टुंग्याउनुपर्ने धारणा पनि बैठकमा राखेका छन् ।

'सरकार, राष्ट्रपति लगायत यावत् विषय प्याकेजमा सहमति गरेर टुंग्याउनुपर्छ,' सचिव ज्ञवालीले भने, 'साझा सहमतिले मात्र संविधान निर्माणलाई सहयोग पुग्छ भन्ने धारणा आएको छ ।'

कांग्रेसले नयाँ संविधान जारी नहुन्जेल राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति कायम रहने प्रावधान रहेकाले त्यसबारे बहसै गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएको छ । संविधानमा नभएको विषयलाई विवादमा ल्याउन नहुने उसको जिकिर छ ।

तर एमाले नेताहरूले आवधिक निर्वाचनको महत्त्व र लोकतान्त्रिक विधिको स्मरण गराउँदै नयाँ जनादेशअनुसार अनुमोदित हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । दुईवर्षे कार्यकाल रहेको सभाबाट चयन भएका राष्ट्रपतिले ६ वर्ष बिताइसकेको र नयाँ जनादेश आइसक्दा पनि संविधानमा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई देखाउँदै अनुमोदित नै हुनु नपर्ने कांग्रेसको अडान लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता प्रतिकूल रहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

'सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि अन्य दलहरूलाई समेत सहमतिमा लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,' ज्ञवालीले भने, 'कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने प्याकेज सहमतिले मात्र त्यसको लागि बाटो खोल्छ ।'

एमालेका शीर्ष नेताहरूले चुनावी परिणाम आएपछि पटक-पटक कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । ती छलफलमा सहमतिको प्याकेज ल्याउन कांग्रेस सभापति कोइरालालाई आग्रह समेत गरिसकेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललेे गत साता कोइरालालाई पहिलो पार्टीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्न औपचारिक आग्रह गरेका थिए । त्यही क्रममा उनले चुुनावले सबै निकायहरूको पुनःसंरचना गरेर जाने म्यान्डेट दिएकाले त्यही अनुसारको सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्न कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कांग्रेसले ल्याउने सहमतिको प्रस्तावअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने एमाले नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

स्थायी समिति बैठक जारी रहेकाले सरकार, राष्ट्रपति लगायत विषयमा औपचारिक निर्णय भएको छैन । बुधबारको बैठकले सबै दलको सहमतिमा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्घता भने जनाएको छ ।

'हाम्राे पार्टी नेपाली जनताको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान निर्माण गर्दै न्याय र समानतामा आधारित समृद्घ एवं समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने निर्णय गर्दछ,' बैठकपछि सचिव विष्णु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

इतिहासमै शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र ठूलो संख्यामा मत खसेको उल्लेख गर्दै एमालेले नेपाली जनता, सरकार, निर्वाचन, आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, स्वदेशी/विदेशी पर्यवेक्षक, सञ्चार माध्यम, मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरू लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई औपचारिक रूपमा धन्यवाद दिएको छ । समानुपातिक सूचीबाट सभासद बनाउने व्यक्तिहरूबारे बिहीबारबाट स्थायी समितिमा छलफल हुने भएको छ ।