१० वर्ष पार्टी कब्जा गर्ने वामदेव र केपीको योजना
२१
माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा कसैले नपत्याएको र अनुमानै नगरेको
केपी-वामदेव गठबन्धन देखापरेको छ । चर्चामा आए अनुसार केपी र वामदेववीच
‘पावर शेयरिङ’ गर्ने भद्र सहमति भएको छ ।
ओली र गौतमसमूहको आन्तरिक सहमतिअनुसार
संसदीय दलको नेतामा गौतमले ओलीलाई सघाउने, केही महिनापछि हुने महाधिवेशनमा
ओलीलाई अध्यक्ष बन्न सघाएपछि त्यसको बदलामा ओलीले संसदीय दलको नेता गौतमलाई
हस्तान्तरण गर्ने रहेको छ । तत्काल केपी ओली संसदीय दलको नेता बने पनि
वामदेवले गृहमन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री बन्ने दुई नेतावीच भागवण्डा भएको
बताइएको छ ।
एक कार्यकाल ओली पार्टी अध्यक्ष भएपछि
अर्को कार्यकालमा वामदेवलाई अध्यक्ष बनाउनेसम्मको लामो रणनीति ओली र गौतमले
बनाएको बुझिएको छ । झलनाथ र माधव नेपालले लामो समय पार्टी कब्जा गरेको
बताएका ओली र गौतमले अर्को महाधिवेशनसम्मको पावर शेयरिङ गरेर एमालेलाई १०
वर्षसम्म दुई भाइको कब्जामा राख्ने योजना बनाएका छन् ।
एमालेमा दुई धारका मानिने केपी ओली र
वामदेव गुटवीच रातारात मोर्चाबन्दी भएपछि गौतमका ‘थिंक ट्यांक मानिने
घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, डा. विजय पौडेललगायतले गौतमको साथ छाडेका
छन् । रामकुमारी झाँक्री र ठाकुर गैरे पनि ओली-वामदेव गठबन्धनमा सहभागी
छैनन् ।
नवौं महाधिवेशन गर्न लागेको एमालेभित्र
बहुदलीय जनवादबारे तीव्र बहस छ । यो बहसमा गौतम पक्षधर भनिएका भुसाल,
पौडेल, भट्टराई र झाँक्रीलगायतले बहुदलीय जनवादलाई जडसूत्र बनाउन नहुने
विचारको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
केपी ओली, विद्या भण्डारी, शंकर पोखरेल
लगायतका नेताहरुले बहुदलीय जनवादको कमा र पूर्णविरामसमेत फेर्न नहुने भन्दै
भुसाल पक्षधरको कडा प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । यो बहसमा वामदेव गौतमको
स्थान पनि घनश्याम भुसालहरुसँगै थियो ।
वामदेवमा अडान नभएको आरोप
विगतमा एमाले केन्द्रीय समितिमा फरक मत
पेश गर्ने र नोटअफ डिसेन्ट लेख्ने एक मात्र नेता वामदेव हुन् । उनको फरक मत
कितावकै रुपमा प्रकाशित छ । तर, केपी ओलीसँग सैद्धान्तिकरुपमा मतभेद
राख्दै आएका गौतम रातारात कुनै वैचारिक आधारविनै ओली क्याम्पमा पुगेको
चर्चा यतिबेला एमालेभित्र छ ।
‘छैठौं महाधिवेशनमा बहुदलीय जनवादको
आलोचना गर्दै सीपी मैनालीसित मिलेर गौतमले पार्टी फुटाए, सातौं महाधिवेशन
नहुँदै मालेलाई एमालेमा मिसाए । बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा झलनाथलाई
सघाएर ओलीलाई हराए’ एमालेका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले महाधिवेशन
नआउँदै कुनै वैचारिक आधारविना खनाललाई असफल पार्ने र ओलीलाई सघाउने
राणनीतिमा गौतम लागिपरेका छन् । यसले उनको अस्थिरता र सिद्धान्तहीनतालाई
स्पष्ट पारेको छ ।’
गौतमले विचार र सिद्धान्तमा भन्दा पनि
सरकारमा जाने र गृहमन्त्री हात पार्ने लक्ष लिएको एमाले नेताहरुको विश्लेषण
छ । तर, झलनाथले पनि उनलाई सरकारको नेतृत्व गर्न र गृहमन्त्री बन्न बाधा
नगर्ने आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि पार्टीको अध्यक्ष नै आफू
हुनुपर्ने गौतममा महत्वाकांक्षा जागेको र माधव नेपाल र झलनाथ खनालभन्दा
केपी ओलीसँग सहकार्य गर्दा अर्को महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न सकिने उनको
विश्लेषण रहेको बताइन्छ ।
अलपत्र परे थिंक ट्यांक
एमालेमा अलग्गै विचार समूहको पहिचान बनाएका घनश्याम भुसालहरुको समूह वामदेव-ओली गठबन्धनपछि समस्यामा परेको छ ।
नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र अर्ध
औपनिवेशक र अर्धसामन्ती हो कि पुँजिवादी हो भन्ने विषयमा ओलीपक्ष र
भुसालपक्षवीच तीव्र वैचारिक मतभेद छ ।
आगामी महाधिवेशनमा केही वैचारिक विषयहरुको
उठान गर्न खोजिरहेका उनीहरु अब केही कमजोर बन्ने र ओलीपक्ष आक्रामक रुपमा
आउन सक्ने देखिएको छ ।
खनाललाई पुरस्कार अपमान
पहिलो संविधानसभमा तेस्रो दल बनेको नेकपा
एमाले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कम अन्तरले अहिले दोस्रो दल बन्न पुगेको छ ।
साथै केही महिनापछि नै महाधिवेशनबाट खनालको कार्यकाल अन्य नेतामा
हस्तान्तरण हुन लागेको छ । यस्तो बेलामा अध्यक्षलाई सर्वसम्मत दलको नेता
बन्न नदिएर ओलीपक्षले पार्टी अध्यक्षलाई अपमानित गर्न खोजेको आरोप संस्थापन
पक्षका नेताहरुले लगाएका छन् । संस्थापन पक्षको मात्रै होइन, भुसाल समूहले
पनि यस्तो बेलामा अध्यक्षलाई अपमान गर्न नहुने अडान राखेको छ ।
अध्यक्षलाई अपमान गर्नु र विवाद गर्नु
भनेको एमालेमा समस्या सिर्जना गर्नु हो भन्दै भुसाल पक्षका एक नेताले
अनलाइनखरसँग भने-’एमालेप्रति जनताको आशा जाग्न थालेका बेला नेताहरुले यस्तो
विवाद गर्नु राम्रो होइन, सबै दलले प्रमुख नेतालाई संसदीय दलको नेता
बनाएका बेला ओली र वामदेवले जे गर्न लागेका छन्, त्यसले पार्टीलाई हित
गर्दैन ।’
ओली पक्षको तर्क
उता केपी ओली पक्षधरले भने माधव नेपाल र
झलनाथ खनालले दशकौंदेखि नेतृत्व हत्याएको भन्दै आफ्नो पालो आउनुपर्ने
बताएका छन् । एक पार्टी एक पदको नीतिअनुसार अध्यक्षले संसदीय दलको नेता
बन्न नहुने ओली पक्षको अडान छ ।
साथै पार्टीमा निर्वाचनको विधिबाट संसदीय
दलको नेता छनोट गर्नु सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले यसलाई
0 comments
Write Down Your Responses