महानगरपालीकाले पुस १ गतेदेखि नै निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको भएपनि पार्किङ ठेकदारले पुनरावेदन अदालतमा उजुरी हालेपछि रोकिएको थियो । अदालतले स्टे अर्डर गरेर तत्काललाई पार्किङ निःशुल्क नबनाउन महानगरपालीकालाई निर्देशन दिएको थियो । तर, बिहीबार उक्त उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले पार्किङ निःशुल्क बनाउन महानगरपालिकालाई बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

बंगलामुखी सप्लायर्सका सञ्चालक विनोद शाक्यले नगरपालीकाको बैठक नबसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एकलौटी रुपमा निर्णय गरी पार्किङ निःशुल्क गर्न नसक्ने भन्दै अदालतमा उजुरी जाहेर गरेका थिए । ‘आजदेखि महानगरका सार्वजनिक स्थानहरुमा निःशुल्क पार्किङ गर्न सकिने छ’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो- ‘महानगरपालिकाले तोकेको स्थानमा निःशुल्क पार्किङ गर्न सकिने छ ।’

महानगरपालीकाले नयाँ बानेश्वर, प्युखा, खिचापोखरी, कालीमाटी लगायतका ७३ स्थानमा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको छ । यी स्थानहरुमा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा दुई पाँग्रो र चार पाँग्रे सवारी पार्किङ हुँदै आएका छन् । स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन ०५५ र नियमावली ०५६ का प्रावधानअनुरुप महानगरपालीकाले पार्किङ शुल्क लिएर सवारी व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । उक्त व्यवस्था असार मसान्तमा सकिएपछि अब निःशुल्क पार्किङ बनाइएको महानगरको भनाई छ ।

महानगरपालीकाले फागुन महिनामा काठमाडौंका ७३ स्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पार्किङका लागि बोलपत्र आहृवान गरेकोमा पार्किङ ठेकेदारहरुले महानगरको कदम न्याससंगत नभएको भन्दै वैशाखमा सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्धा अदालतमा अझैपनि विचाराधीन भएकाले महानगरले बोलपत्र आहृवान गर्न नमिलेपछि निःशुल्क पार्किङ बनाइएको हो ।

महानगरले ७३ स्थानमा पार्किङ हुँदै आएको बताएपनि २ सयभन्दा बढी स्थानहरुमा अनौपचारिक पार्किङ सञ्चालन गरेर स्थानिय यूवा तथा क्लवहरुले पैसा अशुल्दै आएका थिए । महानगरले भने जम्मा २० स्थानबाट मात्र पार्किङको पैसा पाउने गरेको थियो । पार्किङबाट महानगरपालीकाले वाषिर्क ४६ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझ्दै आइरहेको बेलामा अनौपचारिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको पार्किङ कारोबार हुने गथ्र्यो ।

महानगरले ठेक्का दिँदा १ घण्डा पार्किङ गरेको ५ रुपैयाँ र १ घण्टाभन्दा बढी पार्किङ गरेको १० रुपैयाँ लिनुपर्ने बताएपनि ठेकदारहरुले एक घण्टाकै १० देखि २० रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । मोटरसाइकलको भिड लाग्ने स्थानहरुमा स्थानिय क्लव तथा यूवाहरुले पार्किङ शुल्क उठाउँदै आएका थिए । पार्किङ सञ्चालन गर्ने प्रायजसो स्थानिय यूवाहरु हुने हुँदा उनीहरुले चालकलाई धम्काएर पैसा असुल्दै आइरहेका थिए ।

महानगरपालीका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘हामी महानगरपालीकाका कर्मचारी हौं, हाम्रो पैसा लाग्दैन भन्दा पनि छाड्दैनथे, सर्वसाधारणलाई कसरी छाड्थे ।’ पार्किङका नाममा गुण्डागर्दीको शैलीमा चालकबाट शुल्क असुल्ने प्रवित्ती बढ्दै गएको थियो ।

२० स्थानबाट पार्किङको राजश्व उठ्दै आइरहेको महानगरपालीकाले बताएपनि गैरकानुनी रुपमा २ सय भन्दा बढी स्थानमा पार्किङ शुल्क असुलिँदै आएको थियो । हालसम्म यी कम्पनी तथा व्यक्तिहरुले मात्र महानगरपालिकालाई राजश्व बुझाउँदै पार्किङ सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए ।