बौद्धिक चोरी गरेका छैनौं : प्राध्यापक
काठमाडौ,
पुस १ -
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले प्राज्ञिक अनुसन्धानमा 'बौद्धिक
चोरी नगरेको' बताएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले संस्थागत अनुसन्धान
अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिविका प्राध्यापकले बौद्धिक चोरी गरेको भन्दै
'कालो सूचि'मा राखेको आरोप लगाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक
गरेका हुन् ।
'अनुदान आयोगले केही दिन अघि संस्थागत अनुसन्धान अनुदान सम्बन्धी वरिष्ट प्राध्यापकहरुको मानमर्दन गर्ने नियतले संप्रेषित विज्ञप्तिप्रति यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' त्रिवि रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. केदारनाथ घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, 'यस विभागले प्राप्त गरेको अनुदानअन्तर्गत केमिकल मोडिफिकेसन अफ नेचुरल पोलिमर्स एण्ड देयर एप्लिकेसन फर डि्रङ्किङ, वास्ट वाटर टि्रटमेन्ट' शीर्षक अनुसन्धानमा कसैको बौद्धिक सम्पत्ति आयोगले आरोप लगाएरजस्तो चोरी नभएको तथ्य हामीसँग सुरक्षित छ ।'
उक्त शीर्षक अनुसन्धानमा प्राध्यापहरु मेघराज पोखरेल, केदारनाथ घिमिरे, जगदीश भट्टराई, देवबहादुर खड्का र सुसन जोशी संलग्न रहेको जनाएका छन् । ती शोधहरु अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा समेत प्रकाशित रहेको उल्लेख छ । आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त अनुन्धान कार्यका निम्ति प्रारम्भिक खाका रुपमा बुझाइएको र त्यो अन्तिम शोध नभएकोसमेत जनाएका छन् । उनीहरुले आयोगमा बुझाएको ड्राफ्ट रिपोर्ट को रिभ्यु गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनुपर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई लत्याएर विषयबारे जानकार नभएकालाई विज्ञ बनाएको प्राध्यापकहरुले भनेका छन् ।
'हामीहरुबाट रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्राज्ञिक उन्नयनमा भएको जिम्मेवार भूमिकालाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले कालो सूचिमा राख्नेसम्मको कही नभएको अख्तियारको दुरुपयोग गरी अनुदान आयोगद्वारा गरिएको निर्णयको खेद व्यक्त गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा छ । आयोगले राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान -नास्ट)मा बुझाएको अनुसन्धानको हुबहु नक्कल गरी बुझाएको उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसबारे विभाग प्रमुख घिमिरेले आंशिक त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै अगाडि भने, 'दुई सय पृष्ठको रिपोर्टमा आफैंले यसअघि गरेका अनुसन्धानका चार-पाँच पाना भुलवश जस्ताको तस्तै रहन गयो । त्यो फाइनमा करेक्सन हुनसक्छ ।'
जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्यसबारे प्राध्यापकहरुको अनुसन्धानबारे स्टे अर्डर जारी गरेको छ ।
त्यसलगत्तै आयोगबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राध्यापकहरु 'कालो सुचिमा' परेको भन्दै प्रचारप्रसार गरेप्रति विभागले भनेको छ, 'आयोगबाट विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा संप्रेषण गरी अदालतको मान हानी गर्नुका साथै हामीलाई अनावश्यक रुपमा बेइज्जत गरेको हुँदा क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौं ।'
'अनुदान आयोगले केही दिन अघि संस्थागत अनुसन्धान अनुदान सम्बन्धी वरिष्ट प्राध्यापकहरुको मानमर्दन गर्ने नियतले संप्रेषित विज्ञप्तिप्रति यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' त्रिवि रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. केदारनाथ घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, 'यस विभागले प्राप्त गरेको अनुदानअन्तर्गत केमिकल मोडिफिकेसन अफ नेचुरल पोलिमर्स एण्ड देयर एप्लिकेसन फर डि्रङ्किङ, वास्ट वाटर टि्रटमेन्ट' शीर्षक अनुसन्धानमा कसैको बौद्धिक सम्पत्ति आयोगले आरोप लगाएरजस्तो चोरी नभएको तथ्य हामीसँग सुरक्षित छ ।'
उक्त शीर्षक अनुसन्धानमा प्राध्यापहरु मेघराज पोखरेल, केदारनाथ घिमिरे, जगदीश भट्टराई, देवबहादुर खड्का र सुसन जोशी संलग्न रहेको जनाएका छन् । ती शोधहरु अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा समेत प्रकाशित रहेको उल्लेख छ । आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त अनुन्धान कार्यका निम्ति प्रारम्भिक खाका रुपमा बुझाइएको र त्यो अन्तिम शोध नभएकोसमेत जनाएका छन् । उनीहरुले आयोगमा बुझाएको ड्राफ्ट रिपोर्ट को रिभ्यु गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनुपर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई लत्याएर विषयबारे जानकार नभएकालाई विज्ञ बनाएको प्राध्यापकहरुले भनेका छन् ।
'हामीहरुबाट रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्राज्ञिक उन्नयनमा भएको जिम्मेवार भूमिकालाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले कालो सूचिमा राख्नेसम्मको कही नभएको अख्तियारको दुरुपयोग गरी अनुदान आयोगद्वारा गरिएको निर्णयको खेद व्यक्त गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा छ । आयोगले राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान -नास्ट)मा बुझाएको अनुसन्धानको हुबहु नक्कल गरी बुझाएको उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसबारे विभाग प्रमुख घिमिरेले आंशिक त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै अगाडि भने, 'दुई सय पृष्ठको रिपोर्टमा आफैंले यसअघि गरेका अनुसन्धानका चार-पाँच पाना भुलवश जस्ताको तस्तै रहन गयो । त्यो फाइनमा करेक्सन हुनसक्छ ।'
जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्यसबारे प्राध्यापकहरुको अनुसन्धानबारे स्टे अर्डर जारी गरेको छ ।
त्यसलगत्तै आयोगबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राध्यापकहरु 'कालो सुचिमा' परेको भन्दै प्रचारप्रसार गरेप्रति विभागले भनेको छ, 'आयोगबाट विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा संप्रेषण गरी अदालतको मान हानी गर्नुका साथै हामीलाई अनावश्यक रुपमा बेइज्जत गरेको हुँदा क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौं ।'
0 comments
Write Down Your Responses