सामाजिक भयका कारण महिलाहरु अहिले पनि मान्यता नपाएका अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गर्भपतन गर्न जाने गरेको र आर्थिक लालचमा परी त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले गैरकानुनी ढंगबाट गर्भपतन गराउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नियमक निकायले नियमित अनुगमन नगर्दा गैरकानुनी ढंगले स्वास्थ्य संस्था एवं चिकित्सकहरुले खुलेआम अवैध रुपमा गर्भपतन गराउने कार्यमा संलग्न देखिने गरेको पाइएको छ ।

जिल्लामा कोशी अञ्चल अस्पताल, मेरी स्टोभ र परिवार नियोजन संघले मात्रै सुरक्षित गर्भपतन गराउने मान्यता पाएका छन् । यद्यपि मोरङमा मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा भन्दा पनि गर्भपतनको मान्यता नपाएका स्वास्थ्य संस्थामा असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बढ्दो गर्भपतनको समस्या

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा जिल्लाभरिका मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थावाट २ हजार ७ सय ९७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । जसमा ७ सय ५१ जना महिलामा असुरक्षित गर्भपतनका कारण समस्या भेटिएको थियो । जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार १ वर्षको सो अवधिको तथ्याङकमा ७ सय ५१ जना महिला गैरस्वास्थ्य संस्थामा असुरक्षित गर्भपतन गराएका कारण बिरामी भएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका हुन ।

यो तथ्यांकलाई हेर्दा जिल्लामा अझै पनि धेरै महिलाहरु सरकारवाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा भन्दापनि मान्यता नपाएका संस्थामा गर्भपतन गराउन जाने र गैरकानुनी ढंगबाट स्वास्थ्य संस्थाहरुले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको रहस्य उजागर हुन्छ ।

यसैगरी परिवार नियोजन संघको चौवाषिर्क प्रतिवेदनले पनि प्रत्येक वर्ष महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतन गराउने क्रममा समस्याबाट ग्रस्त हुने क्रम बढेको देखाएको छ । सन् २००९ देखि सन २०१२ सम्म १ हजार २ सय ३२ जनाले परिवार नियोजन संघमा सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्, जसमा सो अवधिमा गैरकानुनी ढंगले मान्यता नपाएका स्वास्थ्य संस्थाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा समस्या लिएर ६० जना महिला भर्ना भएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कोशी अञ्चल अस्पतालमा आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ देखि ०७०/०७१ को कार्तिक महिनासम्म ४ सय ५८ जना महिलाले अस्पतालबाट सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । अस्पतालका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन गराउन आउने महिलाको संख्या ज्यादै कम भए पनि अन्यत्रैका स्वास्थ्य संस्थामा असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढी रहेको छ ।

कोशी अञ्चल अस्पतालका प्रसुति तथा स्त्री रोग विषेशज्ञ डा वालकृष्ण साहले नियमक निकायले कडाइका साथ अनुगमन नगर्दा आर्थिक लालचका कारण मान्यता नपाएका स्वास्थ्य संस्थाले अवैध ढंगले गर्भपतन गराउने समस्या बढेको बताउनुभयो । अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा भए पनि झन्झटिलो हुने भएकाले तत्काल गर्भपतन गराउने मनसायले मान्यता नपाएका स्वास्थ्य संस्थामा महिलाहरु पुग्दा गर्भपतन गराउने क्रममा समस्या भएर अस्पताल भर्ना हुन आउने महिलाको संख्या निकै रहेकोे डा. साहको भनाइ छ । उहाँले सरकारले सुरक्षित गर्भपतन गराउने मान्यता प्रदान गरे पनि सही सूचना सबैमा नपुग्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउने क्रम रोकिनुको साटो यसमा बढोत्तरी हुँदै गएको बताउनुभयो ।

गैरकानुनी ढंगमा गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकहरुलाई कारवाही हुने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि मोरङमा भने प्रत्येक वर्ष गैरकानुनी ढंगबाट गर्भपतन गराउने कार्य बढेको निष्कर्ष सम्वन्धित अधिकारीको छ ।

यस्तो छ गर्भपतनको कानूनी प्रावधान

मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्था वाहेकका स्वास्थ्य संस्थाले महिलालाई करकापमा पारी गर्भपतन गरेमा वा अवैधरुपमा गर्भपतन गराउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्मको कारावासको सजायँ हुने कानुनमा व्यवस्था छ । यदि कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा गाइनोक्लोजिक्टले १४ दिनको तालिम लिएपछि मात्रै ८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने छन् । यसैगरी अस्पतालका मेडिकल अधिकृतले १० दिनको तालिम लिएपछि १२ हप्ता तथा सोभन्दा माथिका लागि थप १० लिन तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

महिलाहरुको प्रजनन् अधिकार सुनिश्चित गर्न मुलुकी ऐनको ११ संसोधन गरी गर्भवतीमहिलाको मन्जुरीमा सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थाका तालिम प्राप्त चिकित्सकबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा महिलाको स्वेच्छाले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती वा हाडनाता करणीवाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ तथा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरा पुग्ने, शारीरिक वा मानसिक रुपले स्वास्थ्य खराव भएमा वा बिकलाङ्ग वच्चा जन्मने भएमा चिकित्सको रायमा जुनसुकै अवधिको पनि गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

Labels: समाचार, समाज