समाचार » महरालाई सभामुख, नेम्वाङलाई राष्ट्रपति, कोइरालालाई प्रधानमन्त्री ?

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेवीच आपसमा मिलेर अगाडि बढ्ने ३ बुँदे सहमति भैसकेको छ । मिलेर अघि बढ्ने भनेको के हो ? यसको जवाफ नेताहरुबाट आइसकेको छैन । सहमतिको मार्गचित्र कोर्न नसकेका कांग्रेस र एमाले नेताहरुले आइतबार एमाओवादीका शीर्ष नेतासँग अलग-अलग वार्ता गरेका छन् । तर, वार्तामात्रै भइरहेको छ, तीन दलवीच सत्ताको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल परिपक्व हुँन बाँकी छ ।

कांगेस, एमाले र एमाओवादीले सहमतिका आधारमा अहिलेको राजनीतिक अभिभारा पूरा गर्ने भने पनि यसको अन्तर्यमा लुकेको विषय भनेको राजनीतिक एजेन्डा र मुद्दामात्रै नभई सत्ताको साझेदारी मुख्य र पहिलो विषय हो । सरकार र शक्तिको बाँडफाँडमा तीनदलको भागवण्डा मिलेपछि बल्ल यिनीहरुले अन्य विषयमा सहमति खोज्न थाल्ने छन् । यसका लागि सम्भावित उपायहरु यस्ता हुन सक्छन् :

१. पहिलो काम : एमाओवादीका मागलाई सम्बोधन गर्ने

एमाओवादीले धाँधलीबारे उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउनुपर्ने र सहमतीय प्रणालीमा जानका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दुईवटा माग कांग्रेस र एमालेसमक्ष राखेको छ । तर, यसका लागि संविधान संशोधन नगरी सहमति गर्न सकिने आधार के छ भने नाँ व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचनको निश्पक्षताबारे अध्ययन गर्ने समिति बनाउने सहमति हुन सक्छ । साथै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ -१) ले सहमतीय सरकारको ढोका खोलेकै हुनाले संविधान संशोधन नगरी अघि बढ्न सकिन्छ । तर, यसका लागि कांग्रेस र एमालेले बाँह्रबुदे र शान्ति सम्झौताका सहकर्मीवीच सहमतिका साथ अघि बढ्न तयार छौं भनेर राजनीतिकरुपमा लिखित प्रतिवद्धता जनाएको खण्डमा एमाओवादी पनि संविधानसभा आउन बाटो खुल्ने छ । यसका लागि तीनदलको वार्ता हुनुपर्छ र दुईवटा छुट्टाछुट्टै बुँदामा एमाओवादीका मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

दोस्रो काम : सत्ताको बाँडफाँड

एमाओवादीलाई वार्तामार्फत् सहमतिमा ल्याइसकेपछि दलहरुले गर्ने दोस्रो काम भनेको शक्तिको बाँडफाँड हो । यसका विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । ती विकल्पलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

पहिलो विकल्प ः पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र राष्ट्रपति दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई दिने । विगतमा जस्तै तेस्रो दललाई सभामुख दिने । यसो गर्दा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री, सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपति र कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तन गरेपछि मधेसवादी दललाई उपसभामुख दिनु वाञ्छनीय हुन्छ । संवैधानिक समितिको सभापति र उपराष्ट्रपति सहमतिका आधारमा मिलाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति एमालेलाई दिँदा मन्त्रालयमा बढी जिम्मेवारी कांग्रेसलाई दिँदा हुन्छ । राष्ट्रपति एमालेलाई दिँदा माधव नेपाल वा झलनाथ खनाललाई पनि बनाउन सकिन्छ, तर नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउने हो भने जनजातिहरुले पनि सम्मान महसुस गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

दोस्रो विकल्प : संविधान निर्माणमा एमाओवादीलाई पनि साँच्चै सहमतिमा लिने हो भने प्रचण्डलाई राष्ट्रपति र सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि नसकिने होइन । यसो गर्दा उपराष्ट्रपति एमालेलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ र त्यसमा महिलाका तर्फबाट विद्या भण्डारीलाई बनाउन सकिन्छ । यो अवस्थामा सभामुख र संवैधानिक समितिको सभापतिका साथै सरकारमा राम्रो उपस्थिति भयो भने दोस्रो दलले पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हन्छ । मधेसी दललाई पनि विश्वासमा लिन हैसियत अनुसारको कुनै न कुनै उपाय खोज्न सकिने छ ।

तेस्रो विकल्प : तेस्रो विकल्पमा रामवरण यादवलाई नै राष्ट्रपतिमा पुनः अनुमोदित गराउने बाटो खोज्न सकिन्छ । यो गर्दा उपराष्ट्रपति पनि परमानन्दलाई नै राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैबाट मधेसवादीहरुको प्रतिनिधित्व पनि सहज हुने छ । तर, राष्ट्रपति कांग्रेसले नै राख्ने हो भने एमालेलाई या त प्रधानमन्त्री नै दिनुपर्ने हुन्छ, या उपराष्ट्रपतिसहित अर्थ, गृह लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन कांग्रेसले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपति र सरकार कांग्रेस एमालेले भागवण्डा गर्ने हो भने सभामुखमा एमाओवादी महरालाई पक्कापक्की गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि एमाओवादीलाई संवैधानिक समितिको सभापति दिने हो कि उपराष्ट्रपति दिने हो कि यसमा सहमति गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरु माथि उल्लेखित राजनीतिक सहमति गर्न र दोस्रो चरणमा सत्ताको बाँडफाँड गर्न राजी होलान् ? त्यस्तो भएको खण्डमा पक्कै पनि सहमतिका साथ अहिलेको राजनीति अघि बढ्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, अन्यथा सहमतिका लागि सहमतिमा मात्रै सीसिमत हुनेछ अहिलेको संवाद । आशा गरौं दलहरुवीच छिटो सहमति होस् र सरकार तथा संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लेओस् । दलहरुले अहिले ढीलो गरे भने अबका ११ महिनामा संविधान बन्न सक्दैन ।