वामदेव र रामशरणले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण सर्वसाधारण जनताले हेर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारको वेबसाइटमा राख्ने प्रचलनलाई पारदर्शी र त्यागी भनिएका सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले समेत तोडेको छ ।
दुईवटा मोबाइलमात्रै रहेको भनिएका प्रधानमन्त्री कोइराला र बाँकी मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सरकारको वेबसाइटमा राखिएको छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा हेर्न पाइन्थ्यो । तर, गतवर्ष गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सकरकारका पालादेखि वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण नराखी ‘प्राप्त भएको’ मात्र लेख्न थालिएको हो । कोइराला सरकारले पनि कर्मचारी सरकारकै पदचापलाई पछ्याएको छ ।
वामदेव र रामशरणले अझै बुझाएनन्
यसैवीच गृहमन्त्री वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अझैसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीको संख्या १० रहेको छ । वामदेव र रामशरणजस्तै मन्त्रीहरु चित्रलेखा यादव, डा. मीनेनन्द्र रिजाल, राधा ज्ञवाली, एनपी साउत, महेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, कर्ण थापा र राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि सम्पत्ति बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण बुझाएका भनिएका सुशील कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधी, नरहरी आचार्य, महेश आचार्य, नारायण, खगराज अधिकारी, दलबहादुर राना र हरिप्रसाद पराजुलीले  जनतासमक्ष सार्वजनिक नगरी ‘प्राप्त भएको’ भन्ने मात्रै उल्लेख छ ।
रेग्मी सरकारकै पदचाप पछ्याउँदै कोइराला
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन ०४७ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रारम्भ गरेका हुन् । अहिलेसम्म गोरखापत्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारकाले सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि सुजाता कोइराला र विजयकुमार गच्छारको सम्पत्ति पनि वेभसाइटमा राखिएको थियो । तर, आफूलाई त्यागी र पारदर्शी बताउने प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने रेग्मी सरकारकै अपारदर्शी नीतिलाई पछ्याएका छन् ।

Labels: समाचार