काठमाडौं । सन् १९५० मा सम्पन्न नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी भारतले एकतर्फीरुपमा उल्लंघन गरेको छ । भारतले शान्ति तथा मैत्री सन्धीको एकतर्फीरुपमा उल्लंघन गरेपछि अब सुघौली सन्धी, ग्रेटर नेपाल लगायतका विषयहरु ब्युँझन सक्छन् ।

भारतले नेपालसित गरेका कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धी र पछिल्लो अपर कर्णर्ालीको पीडीएमाथि नेपालीका तर्फबाट प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।

काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक र सुरुङ मार्ग भारतीय कम्पनीलाई किन दिने भन्ने प्रश्न अब बलियो बन्ने अवस्था आएको छ । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिको ठेक्का भारतलाई किन दिने ? यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । नेपाललाई सताउने भारतको नियत देखिइसकेपछि निजगढ विमानस्थल निर्माण पनि अब चीन वा अन्य विश्वासिलो देशलाई दिने सोचाइ नेपालीहरुमा पलाउनु स्वाभाविक हुन्छ ।

भारतले नेपाललाई हेपेर अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा हुने जलविद्युत आयोजनामा उनले लगानी गर्ने वातावरणमा निकै गतिलो ठेस पुगेको छ ।

पछिल्लो परिघटनाले यो निश्चित देखिएको छ कि अब नेपाल या त भुटानजस्तो भारतको ‘संरक्षित राष्ट्र’ भन्ने छ या त भारतविरोधी स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्र बन्नेछ ।

कमसेकम मधेसलाई श्रीलंकाको जाफ्ना टापुजस्तो बनाएर गृहयुद्धमा फसाउन खोजियो भने भारतमा त्यसको असर जम्मु कश्मिरदेखि दार्जीलिङ, सिक्किम र असामसम्मै पुग्नेछ । भारतकै राजनीतिमा पनि कांग्रेस र कम्युनिष्टले मोदी सरकारविरुद्ध जेहाद छेड्नेछन् ।

यसरी उल्लंघन भयो १९५० को सन्धी

नेपालले सन् १९५० को सन्धी खारेज वा परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, भारतले अहिलेसम्म मानेको छैन । सो सन्धीका कतिपय प्रावधान नेपालमाथि हस्तक्षेप लाद्ने खालका रहेका छन् । तर, अहिले आएर भारतले १९५० को सन्धीभित्रका नेपाललाई सकारात्मक देखिएका धाराहरुको पनि उल्लंघ गरेको छ ।

नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीको धारा ५ मा नेपालले भारतको भूमि भएर सैन्य सामाग्रीसमेत आयात गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले हतियार त के, अत्यावश्यक इन्धनसमेत नेपालमा भित्र्याउन दिएको छैन । यो १९५० को सन्धीको ठाडो उल्लंघन एवं बर्खिलाप हो । यो नाकाबन्दी भारतले छिमेकी देशमाथि गरेको हमलाकै स्तरको अपराध र आक्रमण हो ।

भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सुदले आफ्नो लेखमा मधेसी भूमिमा पहाडीहरु कति प्रतिशत झरे भनेर विश्लेषण गर्छन् । यस्तो तर्क गर्ने हो भने भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा कति नेपालीहरु कार्यरत छन् भन्ने पनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन सक्छ । दार्जीलिङ भारतको हुनुपर्ने बैधता कहाँ छ भन्ने पनि त प्रश्न उठ्न सक्छ । बहुमत नेपालीले बनाएको संविधानलाई भारतले स्वागत नगर्ने हो भने बहुमतका आडमा सिक्किमलाई भारतमा मिलाइएकोमा नेपालले पनि उसलाई समर्थन जनाउँदै भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

असाममा अहिले भइरहेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा नेपाली मूलका भारतीयमाथि भएको विभेदका विषयमा नेपालले बोल्ने स्थिति हुन सक्छ । अर्काको आन्तरिक मामिलामा बोल्दै जाने हो भने नेपालले पनि उठाउनुपर्ने विषयहरु धेरै हुन सक्छन् ।

भारतको कोलकातादेखि दिल्लीसम्म अनि होटलदेखि कोइलाखानीको सुरुङसम्म भारतीयहरुले कति नेपालीलाई सस्तो श्रमलाई दासलाई जस्तो व्यवहार गरेका छन् ? ती मजदुरहरुको हकबारे अन्तररताष्ट्रिय फोरमहरुमा समेत कुरा उठाउन सक्ने गरी प्रवासी नेपालीका संगठनको सञ्जाल भारतमा पनि नभएको होइन ।

नेपालीहरुले भारतका कम्युनिष्ट पार्टी, त्यहाँको माओवादी र कांगेस आईसम्मलाई लविङ गर्न र भारतीय राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ । मोदीको विपक्षमा रहेका ममता ब्यानर्जीदेखि नितीशकुमार सम्मलाई सहयोग मागेर सीमानामा बन्द व्यापार सहज गराउने प्रयत्न पनि गर्न सक्छ ।

सन् १९५० को सन्धीको भारतले एकतर्फी उल्लंघन गर्ने हो भने नेपालले मात्रै मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । तेलचाँहि नदिने तर कहिएको तरकारी नेपालमा बेच्न ल्याउने हो भने नेपालीहरुले त्यसमा रोक लगाउन सक्छन् । ठूलो हुनुको दादा देखाएर अन्तरराष्ट्रिय कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्ने हो भने नेपालीहरु पनि कमजोर होइनन् । दक्षिण एशियामा भारत अंग्रेजहरुको उपनिवेश हुँदा नेपालले अंग्रेजसँग लडेर देखाएको हो ।

त्यसैले सर्वप्रथम भारतले १९५० को संन्धी अनुसार नेपाललाई निर्वाधरुपमा उसको भूमिबाट तेल आयात गर्न दिनैपर्छ, त्यसमा रोक लगाइनु सन्धीको गम्भीर उल्लंघन हो र यो भारतले गरेको अन्तरराष्ट्रिय अपराध नै हो ।

अब दिल्ली झुक्छ कि काठमाडौं ?

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि अब यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयसँग गाँसिइसकेको छ । नेपालको मामिलामा भारतका केही सरोकारहरु छन् भने अब ती यही नाकाबन्दीको वीचबाट पूरा गरिनु भनेको नेपाल हार्नु हो ।

अहिले नेपालले  दिल्लीसँग शीर झुकाउनु भनेको नेपालाई भारतको ‘संरक्षित राज्य’का रुपमा गिराउनु हो । त्यसैले भारतका माग पूरा गर्ने र नाकाबन्दी खोल्ने भन्ने शर्तनामा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि युगान्तकारी भुल हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसैसाता आयोजना गरेको सम्पादकसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘छिमेकी देशका जायज सरोकारहरुलाई हामी पूरा गर्न तयार छौं ।’ तर भारतको अहिलेको पहिलो माग वा सरोकार भनेको केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिने हो । यो कुराको भारतीय गुप्तचर माहुरले काठमाडौं आउँदा एमाओवादी र कांग्रेसका नेताहरुसँग खोली सकेका छन् ।

यो कुरा निश्चित छ कि भारतको तात्कालीन सरोकार केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नु नै हो र आफूले चाहेको चम्चालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु अनि मात्र नाकाबन्दी खोल्नु हो । विगतमा भारतले भुटानमा विपक्षी दललाई सरकारमा पुर्‍याउनु यही रणनीति अख्तियार गरेको थियो, जुन अलिे नेपालमा प्रयोग गरिँदैछ, नाकाबन्दीको माध्यमबाट ।

भारतको यो योजना ‘क्रस’ गर्ने केपी ओलीसँग तीन विकल्प छन् : एक-आफू प्रधानमन्त्री नभई उसैको अनुकूलको प्रधानमन्त्री बन्न दिने, दुई-भारतसँग आफैं झुक्ने र उसका असंगत मागहरुमा समर्पण गर्दै निहुरिएर प्रधानमन्त्री बन्ने । तेस्रो- भारतले जेसुकै भन्दै गरोस्, १५ गतेदेखि सुरु हुने संसद बैठकबाट तीन दलले एकतावद्ध भई आफैं आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने ।

यिनै तीनवटा विकल्प छन् भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई क्रस गर्ने । भारतले भनेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउने, आफ्नो देशको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आफैं छान्ने ।

तर, भारतलाई ‘क्रस’ गरेर केपी ओली वा अरु कोही प्रधानमन्त्री भए पनि फेरि पनि उसको दबाव र नाकाबन्दी कायमै रहन सक्छ, जुन चुनौतीको सामना नयाँ प्रधानमन्त्रीले गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेलामा के गर्ने ?

नाकाबन्दीले सिकाएको पाठ

भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालीहरुलाई गतिलो पाठ सिकाइदिएको छ । प्रथमतः हामी नेपालीहरुले भारतीय कथित ‘ऋषि मन’ भित्र रहेको ‘राक्षसी मन’ राम्रोसँग चिन्ने मौका पायौं । दोस्रो– राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भनेजस्तै हामी नेपालीहरु कतिसम्म परनिर्भर भइसकेका रहेछौं भन्ने अनभूति गर्ने अवसर पायौं ।

तेस्रो– भारतभित्रै पनि नेपालसँग शत्रुता मोल्नुहुँदैन र नाकाबन्दी गर्नुहुँदैन भनेर सदिच्छा राख्ने जनमत रहेछ भन्ने हामीले चिन्न पायौं ।  चौथो- राष्ट्रियताको मामिलामा हामीले मधेसको संवेदनशीलतालाई पर्गेल्ने मौका पायौं । र, पाँचौं- छिमेकीले अन्तरतष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय लविङ गर्न र उसँग दह्रो गरी आवाज उठाउन नसक्ने हाम्रो राज्य मेसिनरी कति कमजोर रहेछ भनेर जाँच्ने मौका पनि हामीले पायौं ।

यी सबै पाठहरु सिकिसकेपछि अब नेपालले आफूलाई स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राख्न के-के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । र, यो विषयलाई अब नेपालीले राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन जरुरी छ ।

नेपालको हात के-केमा माथि छ ?

नेपालको माामिलामा भारतको मात्रै हात माथि छैन, नेपालको हात पनि माथि छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।

प्रथमतः मोदीले नेपालको संसदमै भनेका थिए कि बुद्ध जन्मेको देशमा विचारको पनि अभाव छैन, इच्छाशक्तिको पनि कमी छैन । हिमालयको जडीबुटी र यहाँको जलसम्पदा भारतलाई किन्न दिनोस् भनेर मोदीले नेपालको संसदमा रोइकराई गरेको भिडियो अहिले पनि युट्युबमा सुन्न पाइन्छ ।

मोदीले नै बताइसकेका छन् कि नेपालको जलस्रोत भारतका लागि लाइफ लाइन हो । जसरी हाम्रा लागि पेट्रोल अपरिहार्य छ, त्यसैगरी भारतलाई विद्युतीय उर्जाको ठूलो अनिकाल छ । अहिले नेपाललाई चिढ्याएर भारतले यहाँका जलविद्युत आयोजनाबाट हात धुने स्थिति आयो भने भारत निकै ठूलो संकटमा फस्नेछ । यसका लागि पनि भारतले नेपाललाई मित्र बनाइराख्नु उसको बाध्यता हो ।

दोस्रो, विकास र व्यापारमा मात्रै होइन, भारतको विकास, स्थायित्व र सुरक्षाको मामिलामा पनि नेपाल सम्वेदनशील ठाउँ हो । नेपालको सम्बन्ध चीनसँगमात्रै होइन पाकिस्तानसँग पनि सुमधुर छ । पूर्वी सीमानामा जोडिएको दार्जीलिङ, सिक्किमदेखि असामसम्मै नेपालीको पहुँच छ । नेपालमा हुने अशान्तिले भारतलाई डिस्टर्ब गरिरहन सक्छ । अझ मधेसमा हुने गरीवी, अशान्ति र हिंसाले भारतको व्यापार व्यवसायमा ठूलो अवरोध पुर्‍याउन सक्छ । यो भारतको दोस्रो बाध्यता हो कि उसले नेपालाई अशान्त हैन, शान्त र समुन्नत राख्न योगदान गर्नैपर्छ ।

तेस्रो, भारतले नेपाललाई जति गिजोल्छ, त्यति नै कश्मिरदेखि सिक्किमसम्म यसले असर पार्न सक्छ । भुटानलाई पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालीहरुले गर्ने भारतीय हस्तक्षेपको विरोधले कश्मिरको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई उर्जा दिन्छ भने सुतेको सिक्किममा पनि दिल्ली विरोधी जनमत विस्तारै जन्मन सक्छ । भुटानमा अहिले भारतको हेपाहा प्रवृतिको विरोधमा ठूलो जनमत बन्न थालिसकेको छ । यसर्थ भारतले नेपालसँग गर्ने शत्रुताले अन्य छिमेकी देशमा पनि यसको प्रभाव बढ्नेछ । श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि भारतविरोधी जनमत बढाउने छ, नेपालको घटनाले ।

चौथो-भारतले जति-जति नेपालाई नाकाबन्दी गरेर दुख दिँदै जान्छ, उति उति नेपालको नयाँ पुस्तासमेत ‘एण्टी इण्डियन’ बन्न थाल्छन् । अहिले स-साना बालवालिकामा समेत भारतविरोधी मानसिकता जन्मिइसकेको छ । भारतप्रति खासै धारणा नबनाएको नेपालीहरुको नयाँ पुस्ता यतिबेला भारतविरोधी बन्न थालिसकेको छ । यसको प्रधान दीर्घकालीनरुपमा भारतमाथि पर्न जाने छ । जसको प्रभावस्वरुप भारतीय व्यापारीहरुले नेपालमा सटर बन्द गरेर राजस्थानतिर जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

दिल्लीमा सस्तो श्रम बेच्ने नेपालीहरु त्यहाँबाट खेदिए भने उनीहरुले स्वदेशमा आएर गाई बाख्रा पाल्ने छन् र नेपाललाई समुन्नत बनाउनेछन् । यहाँ अर्को पनि तथ्य छ कि नेपालीका लागि अब विगतमा जस्तो भारतको कोइलाखानी मात्रै गन्तव्य होइन । नेपालीहरु दिल्लीको साटो अरबतिर गएर बढी दाम कमाइरहेका छन् ।

पानीमा दबाव

भारतले हामीलाई रुवाउन र दबाव दिएर झुकाउनै खोजेको हो भने उसलाई नेपालको जलस्रोतमा सहज हैन, असहज परिस्थिति सिर्जना किन नगर्ने ? संसारकै सस्तो मानिएको कणर्ालीको पीडिए खारेज गरेर हामी नेपालीले आफैं किन नबनाउने ? राजधानी र तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक उसलाई दिनुको साटो नेपालीले आफैं किन नबनाउने ? नेपालको पानीमा सके विजुली निकालौंला, नसके लोडसेडिङमै बसौंला तर, भारतको नाकाबन्दीसँगै झुकेर उसले भनेको किन मान्ने ?

बलभद्र कुँवर त नाकाबन्दीमा बसेनन् हामी किन बस्ने ? भक्ति थापा त झुकेनन् हामी किन झुक्ने ? यस्ता प्रश्नहरु नेपालीका दिल दिमागमा आउन थालिसकेका छन्, भारतीय नाकाबन्दीका कारणले ।

अन्त्यमा, मधेसबारे

दिल्ली भर्सेज काठमाडौंको कुरो गरिरहँदा मधेसबारे मौन रहन सकिँदैन । मधेसका जनता काठमाडौंसँग रिसाएका छन्, यो बेग्लै समस्या हो । तर, अहिले भारतले जुन नाकाबन्दी गरिरहेको छ, यो राष्ट्रियता एवं दुई देशवीचको सम्बन्ध र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएको विषय हो । यी दुई समस्यालाई फरक गरेर हेर्नुर्पर्छ ।

काठमाडौंमा रहेका भारतीय कर्मचारीले नाकाबन्दी गरेको छैन भन्दैछन्, उनीहरुले आफ्नै देशमा सीताराम येचुरी र सांसद अयरको भनाइ सुने हुन्छ । नेपालमा नाकाबन्दी नगर भनेर भारतमा आवाज उठिरहेको छ । नाकाबन्दी नगरेको भए उनीहरुले कसरी नाबन्दीको कुरो गर्छन्  । त्यसैले कीर्ते तर्क गरेर नेपालीलाई ढाँट्ने काम गर्नुको साटो नाकाबन्दी तत्काल खोल्नेतिर लाग्यो भने नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दैन भने भारतीय दूताबासका कर्मचारीले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।

सीमानामा अवरोध नै नभएको काँकडभिट्टा नाबाट किन एसएसबीले तेलका ट्यांकर फर्काइरहेको छ ? भारतीय दूताबासले जवाफ देओस् ।
मधेसले उठाएको मुद्दा नेपालको आन्तरिक मामिला हो । मधेका  नेपाली जनतामा पनि राष्ट्रिय भावना छ । जसले प्रहरीबाट दमन भयो भन्दैमा अलग देशको कुरा गर्छ र भारतको गुलामी गर्दै आफ्नो देशको अपमान गर्छ, त्यसलाई उचालेर भारतको हित हुनेवाला छैन ।

ज्ञात होस् पाकिस्तानले कश्मिरको स्वतन्त्रताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका रिजोलुसनको कुरो उठाइरहेको छ । अब मधेसलाई तमिल बनाउन खोजेर भारतले आफैं दुः पाउनेछ । भारतले नठाने हुन्छ, सगरमाथाको फेदमा युगौंदेखि स्वतन्त्र रहेको यो देश भारतसँग हार्छ । दिल्लीसँग झुक्छ ।

अहिले केही नेताले भारतीय नाकाबन्दीसँग झुके भने पनि भारतले नेपालबाट अहाफ्नो प्रभाव गुमाइसकेको छ । दौरा लगाएका भारतीय एजेन्टहरुको पनि निद्रा हरण भएको छ । अब भावी सरकारमा जो चर्को भारतविरोध छ, उही आउने सम्भावना बढाएको छ, भारतविरोधी जनमतले । यो भारतका लागि दुखको कुरा हो ।

तत्काल तेल नपाएर छटपटिँदा काठमाडौं झुक्ला, तर अन्ततः भारतको हेपाइका सामु सगरमाथा झुक्दैन । अहिलेसम्म झुकेको पनि छैन । बुद्धको देशमा विचार र स्वाभिमानको खाँचो छैन । मोदीले नै स्वीकारेका छन्, गोरखालीहरुमा वीरताको पनि खाँचो छैन । सगरमाथाको फेदबाट बगेको पानी भुटान वा सिक्किमको जस्तो छैन ।