काठमाडौं–निवर्तमान एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् ।  फिफाले १० वर्षको सजाय सुनाएपछि निकै स्तब्ध रहेको भन्दै उनले आफू अन्यायमा परेको दाबी गरेका हुन् ।
उनले फिफासँग पछिल्लो चार वर्षदेखी आफूमाथि लागेका सबै आरोपहरुका विषयमा समन्वय गरेको र स्पष्ट जानकारी दिएको बताएका छन् । 
फिफासँग यस निर्णय पछाडीका सम्पूर्ण कारण माग गर्ने र सबै फिफाबाट न्याय प्राप्त नभए कोर्ट अफ आर्बिटेशन फर स्पोर्टससम्म पुग्ने उनले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । कुनै पनि खेलकुद संस्थामा देखिएको अन्याय प्रमाणित गर्दै न्याय प्राप्त गर्नाका लागि कोर्ट अफ आर्बिटेशन फर स्पोर्टस् सर्वोच्च निकाय मानिन्छ ।

फिफाको नैतिक समितिले सबै खाले फुटबल गतिविधिबाट उनलाई १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

डाक्टर कर्नेल बोर्बेलीको अध्यक्षमा रहेको इथिक्स कमिटीको अनुसन्धानकारी कमिटीले विभिन्न अनुसन्धान पश्चात यस्तो निर्णय गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

थापाले सन् २००९ देखी सन् २०११ सम्म फिफाको कार्यकारी समितिको चुनाव तथा एशियाली फुटबल महासंघको सम्मेलनमा आचारसंहिता विपरित विभिन्न काम गरेको र पैसा लिएको उक्त कमिटीको ठहर छ ।

उनले अन्य फुटबल पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पार्नेदेखी अन्य अधिकारीबाट व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा लिएको पनि फिफाले जनाएको छ ।

उनीमाथि फिफाको धारा १३ विपरित सामान्य नीती नियम अनुसार काम नगरेको, धारा १५ विपरित इमानदारीता नदेखाएको, धारा १८ विपरित पारदर्शी, समन्वयकारी र नियमित रिर्पोटिंग नगरेको, धारा १९ विपरित आफ्नो स्वार्थमा काम गरेको, धारा २० विपरित उपहार तथा अन्य फाइदा लिएको , धारा २१ विपरित भ्रस्टाचार गरेको आरोप छ ।

प्रतिबन्धसँगै उनीमाथि २० हजार स्विस डलर जरिवाना गर्ने निर्णय पनि फिफाले गरेको छ । दुई दशकअघि नेपाली फुटबलको नेतृत्व गरिरहेका थापालाई यसअघि पनि एएफसीले दुई पटक निलम्बन गरिसकेको छ ।

थापाको भ्रस्टाचार मुद्धालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्टिय खेलकुद परिषद् र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजूरी परेको थियो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एन्फामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसको छानविन गर्न अख्तियार र राष्टिय खेलकुद परिषद्सँग युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरेको थियो ।

तर, राज्यका यि तीनवटै निकायले थापाको भ्रस्टाचार मुद्धाका विषयमा झारा टार्ने छानबिन बाहेक केहि गरेनन् ।