चुरोटको खोलमा क्यान्सर रोगको रंगीन चित्र, बिक्री वितरणमा कडाइ

पुस, काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको बाहिरी भागमध्ये ७५ प्रतिशत भागमा क्यान्सर रोगबाट हुने असरको रंगीन चित्र नराखी बिक्री-वितरण गर्न नपाइने भएकोछ । आइतबार सर्वोच्च अदालतको फैसलासगै सरकारलाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन ०६८ पूणए कार्यान्वयनको कानुनी बाटोसमेत खुलेको छ ।
अदालतको फैसलाअनुसार अब खैनी, चुरोट, गुट्खा, बिडीलगायतका सम्पूर्ण सुर्तीजन्य उत्पादनको बट्टाका् ७५ प्रतिशत भागमा क्यान्सर रोगको रंगीन चित्र समेटिनुपर्नेछ । त्यस्तै, बाहिरी भागमा ठूलो अक्षरमा ‘सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भनि उल्लेख गर्नुपर्ने आजको नया पत्रिकासहितका दैनिक पत्रिकामा खबर छ । त्यस्तो शब्द र चित्रबिहीन सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात र बिक्रीसमेत नगर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।
ऐन अनुसार अब सुर्तीजन्य उत्पादनले बट्टामा निकोटिनको मात्रा पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । १५ वर्ष मुनिका बालक र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न पाइने छैन् । स्कुल, सरकारी कार्यालय, वृद्धाश्रम, बालसुधार गृह र अस्पतालको एकसय मिटर वरपर पनि बिक्री वितरणमा पूर्ण निषेध लगाइने छ ।
सर्वोच्चले विडी चुरोट कारखानाको आर्थिक स्वाश्थ्य भन्दा जनस्वास्थ्य महत्वपूर्ण र गंभिर रहेको भन्दै ऐनका प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई आदेशमा भनेको छ। ऐनको दफा ९ मा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, :पापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ तथा बाहिरी कुल भागमध्ये ७५ प्रतिशत भागमा स्वाश्थ्यलाई हानिकारक रहेको चेतावनीयुक्त सन्देस राख्न अनिबार्य गरिएको छ।
त्यस्ता घातक रंगिन चित्र प्रश्ट रुपले बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्चले उक्त कानुनी मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्दोग र कम्पनीबाट सुर्तीजन्य पदार्थ आयात र निर्यात रोक्नसमेत भनेको छ। सर्वोच्चले १५ बर्ष मुनीका किशोर र गर्भवती महिलालाई विंडी चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउन कानुनी व्यवस्थामा कडाई गर्नससमेत आदेश दिएको छ।
 आदेशअनुसार त्यस्ता पदार्थमा कानुन अनुरुप निकोटिनको मात्रासमेत तोक्न उत्पादकलाई बाध्यकारी भएको छ।
 मन्त्रालयले कानुन कार्यान्वयनमा निगरानी बढाएपछि उद्दोग, पेशा र रोजगार गर्न पाउने संविधानप्रदत्त हक भएकाले मन्त्रालयले कुनै पनि बहानामा उत्पादन र विक्री वितरण रोक्न नपाउने भन्दै सूर्य नेपाल, अरविन्द विडी उद्दोग, सेती चुरोटसहित ११ वटा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन कम्पनीले पनि भिन्नाभिन्नै रिट दायर गरेका थिए।
 ति रिटको टुंगो नलागी मन्त्रालयको निर्देशिका अनुरुप कुनै काम कारवाही अघि नबढाउन यसअघि सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। तर सर्वोच्चको विशेष इजलासले ति सबै रिट खारेज गरिदिएको छ।

0 comments

Write Down Your Responses

Powered by Blogger.