ठगी गर्ने म्यानपावर खारेज हुने
काठमाडौं
। सरकारले ठगी गर्ने म्यानपावर एजेन्सी खारेज गर्न सक्ने अधिकारसहित कानुन
बनाउन लागेको छ ।
बदनियतपूर्ण तरिकाले काम गरी सोझा नेपालीलाई विदेश रोजगारीका लागि जाने क्रममा ठगी गर्ने म्यानपावर एजेन्सी निलम्बन गरेर खारेज गर्न सक्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनेगरी वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ परिमार्जनको काम अघि बढाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा ऐन परिमार्जनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । हालको ऐनमा विभागले ठगी गर्ने म्यानपावर एजेन्सीलाई बढीमा १ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
म्यानपावर एजेन्सीको शाखा तथा एजेन्टलाई निमयन गर्न, पूर्वश्रमस्वीकृति तथा अन्तिम श्रमस्वीकृतिमा भएको समस्या हटाउन र उजुरी हेर्ने अधिकार क्षेत्रीयस्तरमा दिने व्यवस्थासमेत संसोधित ऐनमा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा १/२ महिनाभित्र तयार गरेर सरोकारवाला निकायसग छलफल अगाडि बढाएर अन्तिम रुप दिइनेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले ऐन समयानुकुल बनाउन, ठगी गर्ने म्यानपावर एजेन्सीलाई कडा कारबाही गर्न र प्राविधिक कारणबाट कामदारको श्रमस्वीकृति रोकिएका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएको कारोबार दैनिकमा खबर छ । खड्काका अनुसार ठगी धेरै हुने भएकाले थोरै रकमको जरिवाना सजिलै तिर्ने भएकाले खारेजी सम्मको अधिकार दिनुपर्ने बताएका थिए ।
बदनियतपूर्ण तरिकाले काम गरी सोझा नेपालीलाई विदेश रोजगारीका लागि जाने क्रममा ठगी गर्ने म्यानपावर एजेन्सी निलम्बन गरेर खारेज गर्न सक्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनेगरी वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ परिमार्जनको काम अघि बढाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा ऐन परिमार्जनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । हालको ऐनमा विभागले ठगी गर्ने म्यानपावर एजेन्सीलाई बढीमा १ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
म्यानपावर एजेन्सीको शाखा तथा एजेन्टलाई निमयन गर्न, पूर्वश्रमस्वीकृति तथा अन्तिम श्रमस्वीकृतिमा भएको समस्या हटाउन र उजुरी हेर्ने अधिकार क्षेत्रीयस्तरमा दिने व्यवस्थासमेत संसोधित ऐनमा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा १/२ महिनाभित्र तयार गरेर सरोकारवाला निकायसग छलफल अगाडि बढाएर अन्तिम रुप दिइनेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले ऐन समयानुकुल बनाउन, ठगी गर्ने म्यानपावर एजेन्सीलाई कडा कारबाही गर्न र प्राविधिक कारणबाट कामदारको श्रमस्वीकृति रोकिएका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएको कारोबार दैनिकमा खबर छ । खड्काका अनुसार ठगी धेरै हुने भएकाले थोरै रकमको जरिवाना सजिलै तिर्ने भएकाले खारेजी सम्मको अधिकार दिनुपर्ने बताएका थिए ।
0 comments
Write Down Your Responses