कोही अदालत जाने, कोही अत्तो थाप्ने

संविधानसभा चुनावमा धाँधली भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानविन आयोगमार्फत् छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने एमाओवादीको माग छ । कांग्रेस र एमालेले संविधानसभा अदालत या संसदीय छानविन समितिमार्फत् यसबारे छानविन गर्न सकिने भन्द पनि एमाओवादी नेताहरुले मानेका छैनन् । वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संविधानसभा अदालतबाट प्रभावकारी छानविन हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

तर, नेताहरुले संविधानसभा अदालतबाट धाँधलीको छानविन गर्न इन्कार गरे पनि केही एमाओवादी नेताले धमाधम संविधानसभा अदालतमा उजुरी दर्ता गरिरहेका छन् । पार्टीले एकातिर संविधानसभा अदालतमा जान अस्वीकार गरिरहेको छ, अर्कातिर एमाओवादीकै केन्द्रीय सदस्य नन्दकिशोर पुन पासाङ गगन थापाविरुद्ध संविधानसभा अदालत गइसक्नुभएको छ । त्यसैगरी सोलुखुम्बुका एमाओवादी उम्मेद्वार पनि संविधानसभा अदालत गइसक्नुभएको छ । दोलखाका एमाओवादी उम्मेद्वार विशाल खड्का पनि संविधानसभा अदालत जानुभएको छ । एकातिर नेताहरुले संविधानसभा अदालतबाट छानविन गर्न अस्वीकार गर्नु र अर्कातिर सोही दलका नेताहरुले संविधानसभा अदालतमा उजुरी गर्नुले एमाओवादीको द्वैध चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।

कोही अबीरजात्रा गर्ने, कोही घाम ताप्ने

एकातिर धाँधली भयो भन्दै छानविन नभएसम्म संविधानसभामा जान्न भन्नु र अर्कातिर गलामा मालाको भारी बोकेर विजयोत्सव पनि मनाउँदै हिँड्नुले एमाओवादी पार्टीलाई थप दोधारे बनाएको छ ।

एमाओवादीले धाँधलीको छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनेन भने समानुपातिकतर्फको नामावली निर्वाचन आयोगमा नपठाउने घोषणा गरेको छ । त्यसो त प्रचण्डले सुरुमा धाँधलीबारे छानविन नभए संविधानसभामै नजाने बताउनुभएको थियो । अहिले फेरि नेताहरुले संविधानससभामै नजाने भनेको हैन भन्न थालेका छन् । तर, संविधानसभामा जाने पनि भनिएको छ, समानुपातिकको नाम छान्दैनौं पनि भनिँदैछ । एमाओवादीले के भन्न खोजेको हो र के गर्न खोजेको हो भन्ने उसैका कार्यकर्ता र मतदातालेसमेत भेऊ पाउन सकेका छैनन् । उसको यो द्वीअर्थी भनाइले विगतको एमालेको झल्को दिन थालेको महसुस धेरैले गरेका छन् ।

समानुपातितर्फका उम्मेद्वारहरु मंसिर/पुसको घाम तापेर बसिरहेका बेला प्रच्यक्षतर्फ चुनाव जितेका एमाओवादी सभासद्हरु भने गलाभरि माला लगाएर विजयोत्सव मनाइहेका छन् । चुनावमा आयोगै बनाउनुपर्ने गरी धाँधली भएकै हो भने त सडकमा आन्दालनेमा पो उत्रुनपर्छ त, केको माला लगाएर विजयोत्सव मनाउँदै हिँड्नु ? शोकको बेलामा पनि काहिँ विजय जुलुस मनाइन्छ ?

न आन्दोलन, न सहमति

पार्टीले चुनावमा देशव्यापी रुपमा नीतिगत तहबाटै धाँधली भयो भनेको छ, तर धाँधलीको विरोधमा आन्दोलन र भण्डाफोरको एउटा पनि कार्यक्रम आयोजना गरेको छैन । बरु यसको उल्टो प्रत्यक्षमा चुनाव जित्ने सभासदहरु कतिवेला संसदमा जान पाइएला भनेर माला लगाएर, खुट्टो उचालेर उभिएका छन् । समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वारलाई पनि कतिबेला पार्टीले आफ्नो नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउला भन्ने औडाहा छ । के यो एमाओवादीको द्वैध चरित्र होइन ?

नीतिगतरुपमै देशव्यापी धाँधली भएको हो भने संविधानसभामा एक जान्नौं, दुई जान्नौं भन्न सक्नुपर्‍यो । होइन र बुर्जुवा संसदीय खेल अनुसार हारेका ठाउँमा मात्रै धाँधली भएको हो भने जितेका उम्मेद्वार र समानुपातिक मतलाई समेत लिएर संविधानसभामा भाग लिनुपर्‍यो । वीचमा बसेर यता जाने कि उता जाने गरिरहँदा एमाओवादी पार्टी विगतको एमालेमा जस्तै ढुलमुलेपन स्पष्ट हुन्छ ।

नीतिगतरुपमै ढुलमुल

निर्वाचनपछि संविधानसभामा जाने कि नजाने भन्ने मात्रै होइन, नीतिगतरुपमै एमाओवादी दोधारमा पर्न थालेको छ । उसले संविधानसभाको उपादेयता र उपयोगितालाई पनि स्वीकार गरेको छ तर, त्यहाँ नजाने तर्क पनि गरिरहेको छ । यो चुनावलाई खारेज गर्ने हिम्मत पनि उसित छैन र उपयोग गर्ने महानता पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । उसको यो द्वैध मानसिकता एमालेपथको ढुलमुले यात्राको ऐतिहासिक प्रारम्भ हो । लेनिनले भनेका छन्, सैद्धान्तिक र कार्यनीतिक अस्पष्टताले संशोधनवादको जन्म गराउँछ ।

संविधानसभालाई अस्वीकार गरौं भने जनताले आफूलाई दिएको १५ लाख मतको अपमान हुन्छ, एमाओवादीले यसो गर्न सक्दैन । चुनाव जितेका २६ जना र समानुपातिकमा जान खुट्टा उचालेर बसेका ५४ जनाले एमाओवादी नेताहरुलाई संविधानसभामा नगई बकाहिर बसन पनि दिँदैनन् । एमाओवादीको दोधारपन र ढुलमूल अन्ततः संविधानसभातर्फ नै बग्न बाध्य हुने छ । तर, यही निर्णय छिटो किन नगर्ने ? जति ढीलो निर्णय लिइन्छ, उति नै पार्टीमाथि ‘तेस्रो लिङ्गी’ को आरोप लाग्न सक्छ । कि उसले चुनावी परिणामलाई पूरै अस्वीकार अस्वीकार गर्ने र बाहिर बस्ने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । वीचमा अल्मलिनु लिङ्गविहीनताको द्योतक ठहरिने छ ।

लिङ्ग पहिचान जरुरी

एकीकृत नेकपा माओवादीले अब आफ्नो लिङ्ग पहिचान गर्न जरुरी छ । वैद्य माओवादीसँग उसको फरक केमा हो ? यो स्पष्ट पारिनुपर्छ । संविधानसभामा उपस्थित नहुने हो भने उसले वैद्य माओवादीसँग वैचारिक आत्मसमर्पण गरे हुन्छ । संविधानसभामा जाने हो भने सरकार र सत्ताको खेलमा लाग्ने र एमाले, कांग्रेससँगै घुलमिल हुने कि इमान्दार प्रतिपक्ष भएर बस्ने ? यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

एकरात अघिसम्म संविधानसभामै जान्न भन्ने र भोलिपल्टै महिला तथा वालवालिका मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल हुने हो भने नेपाली राजनीतिमा एमाओवादीको सत्व के हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले एमाओवादीले आफूलाई कांग्रेस र एमाले लगायतका संसदीय राजनीतिक शक्तिको विकल्पमा रुपमा स्थापित गर्न खोजेको हो भने उसले प्रष्टरुपमा आफ्नो लिङ्ग पहिचान गर्न जरुरी छ । अरुको पहिचानको मुद्दा बोकेर हिँडेको पार्टीले सबैभन्दा पहिले आफ्नै पहिचान के हो भन्ने जनसमक्ष स्पष्ट पार्न जरुरी छ । अस्पष्टता र मझधारमा रुमलिएर धेरै दिन अडिन सकिन्न, कि दाँया, कि बाँया बाटो लाग्नै पर्छ । एमाओवादीले गर्न खोजेको के हो ? चाँडै स्पष्ट पारोस् ।

अरुलाई दोष दिएर मुक्त हुन सकिन्न

चुनावपछि एमाओवादी तेस्रो शक्ति हो । ठूलो दलको हिसावले सबैलाई समेट्ने जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेको काँधमा बढी छ । तर, यसको अर्थ एमाओवादी वा अन्य दलले गर्ने सबैखाले व्यवहारको दोष कांग्रेस र एमालेले नै बोक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । २९ गते विहान बस्ने भनिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा पनि एमाले र कांग्रेसले एमाओवादीको मागलाई सम्बोधन गरेनन् भने के गर्ने ? त्यसपछिको आफ्नो बाटो एमाओवादी स्वयंले तय गर्ने हो, अरु दलले एमाओवादीको बाटो तय गरिदिँदैनन् । संविधानसभामा जाने कि नजाने ? बाटो तय गर्ने जिम्मा एमाओवादीकै हो ।