प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका संसदमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सातबुँदे निर्देशन ढाकछोप गर्ने क्रममा पत्रिकामाथि दोष थोपरेका हुन् ।

गत माघ २९ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित निर्देशन दिएको पत्रसमेत सार्वजनिक भइसके पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले शुक्रबार संसदमा भने- ‘राष्ट्रपतिले सातबुँदे निर्देशन दिएको कुरा झुटो हो, यो समाचार पत्रिकामा आएको हो । यो कसरी आयो, म चकित छु ।’

राष्ट्रपति कार्यालयको लेटरप्याड र छापसहितको लिखित निर्देशन माघ २९ गते नै सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशन पत्रसहित समाचार लेख्ने मिडियामाथि नै प्रधानमन्त्री कोइराला खनिएका हुन् ।

शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू राष्ट्रपतिले बोलाएर शीतलनिवास गएको भने स्वीकार गरेका छन् । कोइरालाको भनाइ छ, ‘राष्ट्रपति अहिलेको मुलुकको अवस्थाबारे गम्भीर हुनुहन्छ, मैले पदभार ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपतिले बोलाएपछि नियमित भेटका क्रममा गएको हुँ, तर उहाँले मलाई कुनै सातबुँदे निर्देशन दिनुभएको छैन । यो सबै झूठो हो ।’

हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले दिएको लिखित निर्देशन

व्यवस्थापिका संसदमा एमालेसचिव विष्णु पौडेलले राष्ट्रपतिको निर्देशनलाई असंवैधानिक भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसको जवाफमा राष्ट्रपतिले निर्देशन नदिएको जिकिर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट आएको निर्देशनलाई झूठो भने पनि एमाले सचिव पौडेलले लिखित मन्तव्य दिँदै यस्तो निर्देशनलाई असंवैधानिक बताएका थिए ।

संविधान लेखनमा जोड दिन्छु : कोइराला

प्रधानमन्त्री भएको १२ दिनपछि सभासदहरुको बधाइ लिएपछि बोल्दै प्रम कोइरालाले संविधान लेखनका लागि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको समस्या समाधानमा केन्दि्रत हुने बताए ।

‘सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने प्रयासमा लाग्छु’, प्रम कोइरालाले भने, ‘म पनि त मानिस हुँ, मानिसबाटै गल्ती हुन्छ, कमी कमजोरी भएको भएको छ भने क्षमाप्रार्थी छु ।’

संविधान निर्माणका सवालमा पहिलो संविधानसभाले गरेका निर्णयहरुमा विवाद नगरी स्वामित्व लिएर अघि बढ्न सकेमा एक वर्षभित्र संविधान बन्न सक्ने कोइरालाको भनाइ थियो । ‘एक वर्षभित्र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न अघिल्लो संविधानसभाले गरेका निर्णयलाई विवादमा नल्याई स्वामित्व लिएर त्यहीँबाट अघि बढ्नु जरुरी छ’, प्रम कोइरालाले भने, ‘पहिलो संविधानसभाले शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याएकाले दोस्रो संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’

संवैधानिक जटिलतामा अल्झेको मुलुक बल्ल सही मार्गमा आएको बताउँदै प्रम कोइरालाले जनताका आकांक्षालाई पूरा गर्न दलहरुबीच सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताए ।

मंसिर ४ को चुनावअघि मत माग्न गाउँ जाँदा मतदाताले पहिले गाउँको विकास गर अनि मात्र भोट दिन्छौं भनेकाले संविधान निर्माणसँगै विकास निर्माणलाई पनि दू्रतता दिनुपर्ने प्रम कोइरालाको जोड थियो ।

‘चुनावका बेला विकास चाहियो भन्दै जनताले घेरेका थिए, कतिले भोट माग्न आयौ भन्दै बाटो बनाइदिन आग्रह गरे’, प्रम कोइरालाले सम्बोधन गर्दै भने, ‘म जादुगर होइन, मेरो इच्छाले बनाउन सक्ने होइन, जनताको संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सबै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छु ।’

आफ्नो लिखित मन्तव्य पढ्नुअघि कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट आएको सातबुँदे निर्देशनको खण्डन गरेका थिए । तर, उनको लिखित मन्तव्यमा भने राष्ट्रपतिका विषयमा कुरै उठाइएको छैन ।

राष्ट्रपतिको अनुमोदन अन्योलमा

यसैवीच एमाले र कांग्रेसले सातबुँदे सहमति गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नयाँ संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि संविधानसभाबाट राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।