समाचार » विदेशीलाई थाहा छ, नेपालका भ्रष्टाचारी को-को हुन् ?

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो कि होइन, फैसला गर्ने अदालत नै हो । अदालतले को भ्रष्टचारी हो, को होइन भनेर खोजी गर्दैन । भ्रष्टाचारीको खोजी गर्ने, पहिचाहन गर्ने र अदालतमा उभ्याउने आधिकारिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । उसले काम गरिरहेको छ । यद्यपि यो निकाय पनि आलोचनामुक्त छैन ।

भ्रष्टाचारीले प्रमाण राखेर भ्रष्टाचार गर्दैन । लिखितरुपमा आर्थिक लेनदेन हुँदैन । बैंकबाट कारोवार हुँदैन । तथ्य पत्ता लगाउन सजिलो छैन । आरोप लगाएर मात्र हुँदैन, प्रमाणित गर्ने आधार जरुरी हुन्छ, जुन पत्ता लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि निकै कठीन भएको हुन्छ ।

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा पहिले भ्रष्टाचारीको पहिचाहन गर्ने प्रमुख निकाय भनेको नेपालको दातृ संस्थाहरु हुन् । उनीहरुले आवश्यकता परेमा लिखित नदेखाए पनि लिनेदिनेलाई एकै ठाउँमा उभ्याइदिन सक्छन् । त्यसैले भ्रष्ट छविका राजनीतिक नेता तथा प्रशासकहरु विदेशीको अगाडि कमजोर लज्जावती झारझैं प्रस्तुत हुन्छन् । विदेशीका सामु शीर झुकाउँछन्, नेपाल र नेपालीको स्वार्थका खातिर अडान लिन सक्दैनन् ।

नेपालको विकास बजेटमध्ये ७० प्रतिशत रकमको स्रोत दातृ निकाय हुन् । उनीहरु अनुदान तथा ऋण सहयाता दिएर मात्र चुपचाप बस्दैनन् । त्यसको कार्यन्वयन पक्षमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । परियोजनाको मुख्य पदमा दाताको आफ्नै -दातृ संस्थाको कर्मचारी वा निकट साझेदार कम्पनीको उम्मेदवार वा आफ्नै देशको नागरिक) मान्छे राख्छन् । त्यसरी आफ्नै मान्छे राखिएको छैन, नेपालीलाई नै राखिएको छ भने पनि नेपालीको छनोटमा उनीहरुको निर्णायक हात हुन्छ ।

दिनेको हात जहिले पनि माथि हुन्छ र लिनेको हात जहिले पनि तल पर्छ । नचाहेर पनि सरकारले दातृ निकायमा धेरै कुरा मान्नै पर्छ । कि त ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्नै भएन, त्यो स्वीकार गर्ने वित्तीकै उनीहरुको सर्त मान्नै पर्छ र हस्तक्षेप सहनै पर्छ । त्यस्ता सर्त र हस्तक्षेपहरु धेरै र थोरै कति भन्ने मात्र फरक हो ।

ठूला परियोजनामा काम गर्ने ठेकेदार नै दातृ निकायको चाहनाअनुसार हुन्छ । विदेशी कम्पनीले नै ठूला परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाउँछन् । यदि साना परियोजना छन् भने पनि दाताको चित्त बुझ्ने अवस्थमा नेपाली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाउँछ । परियोजनाको परामर्श टोली प्रत्यक्ष संलग्नता दाताको हुन्छ ।

यसरी दातृ निकायको सहायतामा सम्पन्न हुने कुनै पनि काममा उच्च व्यवस्थापक, परामर्श टोली, ठेकेदारमा उनीहरुको कुनै नै कुनै रुपम संलग्नता हुन्छ । साथसाथै, परियोजनाको अनुगमन दाताले गरिरहेको हुन्छ, चाहे त्यो कागजी रुपमा होस् वा स्थलगत रुपमा । यसरी काम गर्ने उनीहरुले कोबाट सहयोग भयो, कोबाट भएन खुलस्त जानकारी हासिल गर्छन । त्यस क्रममा कुन नेताले, कुन प्रशासकले कति पैसा खाए, कसरी खाए, पैसा माग्ने को थियो, दिने को थियो, लिने को थियो, कहाँ कसरी लेनदेन भयो पूर्ण विवरण दातासँग पुग्छ ।

अनुदान तथा ऋण दिने देश हो भने त्यो देशको दुतावासले, संस्था हो भने त्यो संस्थाको नेपाल कार्यलयले यस्तो कामको विस्तृत विवरण राख्ने गर्छन । परियोजनामा भारतको सहयोग छ भने भारतीय दूतावासले, चीनको सहयोग छ भने चिनियाँ दुताबासले, विश्व बैंकको सहयोग छ भने सोही बैंकले, एशियाली विकास बैंकको सहयोग छ भने सोही बैंकले परियोजना निर्माणको क्रममा नेता तथा कर्मचारीको भ्रष्ट प्रवृत्तिको परीक्षण गरेका हुन्छन् ।

त्यसैले, भ्रष्टाचारको अधिकांश सूचना दातृ निकायबाट बाहिर आउने गर्छ । सूचनाको स्रोत नै दूतावास र दातृ निकायका कार्यालय भएकाले सञ्चार माध्यममा आएका सूचनाहरुलाई उनीहरुले निकै महत्वका साथ सरकारी अधिकारीसमक्ष पेश गर्छन् । त्यतिखेर सञ्चार मध्यम ठूलो वा सानो भन्ने हँुदैन । उनीहरुले उत्तिकै महत्वका साथ उठाउने गर्छन् । सञ्चार माध्यममात्र होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्दा यस्तै निकायबाट संकलन सूचनाहरुलाई महत्व दिने गरेको पाइन्छ ।

अनुभवीहरु भन्छन्-दातृ निकायहरुले उच्च तहमा बसेका सरकारी अधिकारीहरु को भ्रष्ट हो, को भ्रष्ट होइन, व्यक्ति-व्यक्ति छुट्याएका हुन्छन् । त्यसैले भ्रष्ट कर्मचारीहरु महत्वपूर्ण ठाउँमा सरुवा हुनबाट रोक्न दातृ निकायहरु पहिले नै चनाखो रहेका हुन्छन् । यदि विनाजानकारी महत्वपूर्ण पदमा सरुवा भएर भ्रष्ट प्रशासक आयो भने दाताहरु त्योभन्दा माथिल्लो तहमा गएर आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । जसको सरुवा पनि छिट्टै हुनेछ । जब परिचित भ्रष्टहरुले महत्वपूर्ण स्थान जमाउँन पुग्छन्, तब दातृ निकायहरुले भ्रष्टाचार बढेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् । तर, उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा व्यक्तिलाई मुछेर भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराउँदैनन् । त्यस्तै भ्रष्ट स्वभावको मन्त्री छ भने त्यो मन्त्रीको कार्यकालभरि दातृ निकायहरु नयाँ प्रस्ताव लिएर जाँदैनन् । पुराना कामलाई निरन्तरता दिन मात्र उनीहरुको भेटघाट सीमित हुने गरेको छ । दाताको धेरै पैसा खर्च हुने मन्त्रालय वा विभाव वा शाखाको नेतृत्वमा भ्रष्ट स्वभावका कर्मचारी लामो समय टिक्न सक्दैन ।

दाताको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने उनीहरु स्वच्छ छविका नेता वा प्रशासकलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहित नै गर्छन् । खासगरी अमेरिका, युरोपियन देशहरु, जापानलगायत विकसित देशहरुले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन् ।

नेपालको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकासका सन्दर्भमा परामर्श गर्ने समयमा त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र निम्त्याएका हुन्छन् । निर्दोष मान्छेलाई फसाउन लागिएको छ भने उनीहरुले त्यसबारे पनि तत्काल चासो व्यक्त गर्छन् । रामेश्वर खनालको राजीनामा प्रकरणमा होस् वा विजयनाथ भट्टराईलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा उनीहरुको चासो प्रष्ट रुपमा वाहिर नै आएको थियो ।

नेता तथा प्रशासक मात्र होइन, उद्योगी, व्यापारी, बैंकर्स समेतको कति स्वच्छ छविको छ भनेर केलाउने काम दातृ निकायहरुले गरेका हुन्छन् । यूएन, यूएनडीपी, डिएफआईडीसँग निक्षेप माग्न जाँदा केही बैंकर्सले सम्वन्धित कर्मचारीलाई जब लोभ देखाउँछ, तब त्यो संस्थाको सीइओलाई नै हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो बनाउँदैन् । स्वच्छ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले विकशित देशको भिसा जति सजिलै पाउँछ, विवादास्पद कार्यमा सक्रियले त्यति सजिलै भिसासमेत पाउँदैन । (कुराकानीमा आधारित)

Labels: समाचार