कार्बन बेचेर ६ अर्ब भित्र्याइने
काठमाडौं । बोटविरुवाले सोसेर राख्ने कार्बजन बेचेर विदेशी अनुदान भित्र्याउन सरकारले पहिलोपटक प्रभावकारी पहल सुरु गरेको छ । यो पहल सफल भए सन् २०१५ देखि २०२० बीचमा ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भित्रिने पदाधिकारीहरुको दाबी छ ।
रौटहटदेखि कन्चनपुरबीचका १२ जिल्लाको वन
क्षेत्र संरक्षण र त्यसले सञ्चित गरेर राखेको कार्वन विश्व बैंकलाई बेच्न
वन मन्त्रालयले पहल गरेको हो । ‘कार्बन बेचेर विदेशी अनुदान भित्र्याउन
सरकारी स्तर पहल भएको यो पहिलो ठूलो कार्यक्रम हो,’ वन मन्त्रालय वैदेशिक
समन्वय महाशाखाका प्रमुख अन्नपूर्णनन्द दासले भने । केही अन्तराष्ट्रिय
गैरसरकारी संघ-संस्थाले राष्ट्रिय संघ-संस्थामार्फत रेड कार्यक्रमका नाममा
देशका विभिन्न सामुदायिक वनहरुलाई थोरै थोरै सहयोग गरिरहेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
उनका अनुसार वन मन्त्रालयले सम्बन्धित वन
क्षेत्रको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव
अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैंकको ‘फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटी’
(एफसिपिएफ) मा पठाइएको छ । चैत २६ देखि २८ गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा
हुने भनिएको एफसिपिएफ बैठकमा नेपालबाहेक डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कंगो,
रिपब्लिक अफ कंगो, चिली, मेक्सिको र घाना छन् । ‘तीन महिनापछि (जेठ अन्तिम)
प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने थियो, तर हाम्रो रिर्पोट राम्रो भएपछि मार्चमै
पठाउन भनियो,’ प्रसताव स्वीकृत हुने सम्भावना धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले
भने, ‘सरकारी, गैरसरकारी र विदेशी विज्ञहरुको सहयोगमा यो प्रस्ताव तयार
पारेका हौं ।’
बैठकमा पेस हुने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने अन्तिम निर्णय एफसिपिएफको व्यवस्थापन समूहले गर्नेछ ।
0 comments
Write Down Your Responses